लेख जानकारी
श्रम मामिला सम्हाल्ने एक निकायले नेपालभित्र श्रमिकका उजुरी वा निवेदनसम्बन्धी प्रक्रियागत कार्यहरू एक घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। प्रतिक्रिया दिन ढिलाइ भएको भन्दै कतिपय सेवाग्राहीहरूले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीसमक्ष गुनासो गरेपछि ती कार्यालयहरूलाई विभागले परिपत्र पठाएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशकले जनाए। श्रमिक मामिला हेरचाह गर्ने उक्त विभागका मातहत हाल देशभरि ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्।
तर श्रमिकका उजुरी वा निवेदन समयमा कारबाही गर्न संस्था क्षमताको विस्तार आवश्यक रहेको श्रम मामिलाका एक विज्ञले बताएका छन्। परिपत्रमा के भनिएको छ? श्रमिकका उजुरी समयमा सम्बोधन नगर्नेदेखि सेवा लिनेहरूसँग असभ्य व्यवहार गरिने जस्ता समस्या देखिएपछि विभागले मातहत कार्यालयहरूलाई यस्तो परिपत्र पठाएको हो। कार्यालयमा श्रमिक वा पीडितले दिने उजुरी वा निवेदनमा कार्यालय प्रमुख तथा सम्बन्धित कर्मचारीले एक घण्टाभित्रै स्पष्ट र यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले भने, “कोई पीडित श्रमिकले गुनासो लिएर आएमा एक घण्टाभित्र हेरेर, सम्बन्धित भए दर्ता गरी बाँकी प्रक्रिया जानकारी गराउनुपर्छ। नभए सम्बन्धित निकायलाई पठाउनुपर्छ।” एक घण्टाभित्रै समस्या समाधान नहुन सक्छ, तर प्रक्रियागत काम सोही समयमा पूरा गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको परिपत्रको आशय रहेको उनले बताए। “कसैले निवेदन लिएर आयो भने कुनै कर्मचारीले जवाफ दिनुपर्छ, समाधान एकै घण्टामा नआउन सक्छ, तर सम्बोधन भने हुनुपर्छ। त्यसयता प्रक्रिया बुझाउन आवश्यक छ,” पाण्डेले थपे।
परिपत्रले उजुरीकर्ता वा गुनासोकर्तालाई भइरहेको कार्यको जानकारी समयमा गराउन र आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर पर्ने विषय भए सम्बन्धित निकायको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। त्यसैगरी श्रमिक वा पीडितका उजुरीमाथि समयमा प्रतिष्ठानबाट प्रतिक्रिया लिन, श्रम कानुनअनुसार वार्ता गर्नु, वार्ता असफल भए छिटो निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सीमित जनशक्तिका बाबजुद उक्त विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले श्रम शोषण अन्त्य गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन र निरीक्षण गर्ने तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय हेर्ने जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्।
तर महानिर्देशक पाण्डेका अनुसार, उनीहरूलाई आउने उजुरीहरू सधैं स्पष्ट र काटेको टुक्रे नभइ आउने गरेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरतहरूले अतिरिक्त समय (‘ओभरटाइम’) को पारिश्रमिक नपाउने वा कतिपय निजी अस्पतालका कर्मचारीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको विषय लिएर आउने गरेका छन् जसका कारण काम गर्न समस्या हुने उनले बताए। “एउटा व्यक्तिले भन्छ कि म १२ घण्टा काम गर्छु तर आठ घण्टाको मात्र पारिश्रमिक पाउँछु, त्यसमा श्रम ऐन उद्धृत गर्दै स्थिर उजुरी आउँदैन। प्रायः सतही उजुरी आउँछन्, त्यसलाई छनौट गर्न र कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ,” उनले गुनासो व्यक्त गरे।
विभागले औसतमा दैनिक ३० देखि ३५ वटा गुनासो प्राप्त हुने जनाएको छ। ढिलाइ भइरहेकामा आलोचना भइरहे पनि सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद विभागले काम गरिरहेको आफूहरूको गुनासो छ। महानिर्देशकले भने, “निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन्छ र न्याय पाउने आशा श्रमिकहरूमा जागेको छ, तर हाम्रो जनशक्ति र क्षमता त्यति धेरै छैन। तथापि प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेका छौँ।”
चुनौतीहरू के छन्? एक श्रम मामिला विज्ञले पनि श्रमिकका उजुरी तथा गुनासो सम्बोधन गर्न जनशक्ति पर्याप्त नरहेको बताएका छन्। समयमै समस्या सम्बोधन गर्न ध्यान दिन जरुरी रहेको श्रम विशेषज्ञ केशव बस्यालले सुझाव दिएका छन्। “श्रमिकहरूको संख्या र विभागका कर्मचारीहरूको संख्या हेर्दा अनुपात मिल्दैन। यसमा रहेका कर्मचारीले समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्। त्यसैले संस्था क्षमतामा विस्तार गर्नुपर्नेछ,” उनले बताए। “यो प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन थप कार्यालय र प्रशिक्षित कर्मचारी बिना समाधान सम्भव छैन।” साथै श्रमिकले श्रम अधिकारका लागि आफैं सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए। “न्यूनतम पारिश्रमिक के हो, कसरी कार्यस्थलमा उपकरण हुनुपर्छ, र श्रमिक सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने लगायतका विषयमा श्रमिकहरू असचेत छन्,” बस्यालले बताए। उनका अनुसार, सामूहिक रूपमा स्वार्जन मोलतोल गर्दा श्रमिकले आफ्ना अधिकारहरू सुरक्षित तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्षम हुनेछन्।
