२०५८ सालमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित भएका २,४७३ परिवारमध्ये ५०० परिवार अहिले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा डुबानको चपेटामा परेका छन्। आरक्षपीडित जिल्ला संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले सरकारले पटक-पटक सहमति गरे पनि समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। आन्दोलनरत पीडितहरूले आफूहरूलाई सट्टाभर्नाको व्यवस्था गरी स्थायी बसोबास गराउन र अहिलेको कष्टकर अवस्थामा तत्काल सुरक्षित आश्रयसहित खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
२०५८ सालमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (अहिलेको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष) क्षेत्रबाट विस्थापितहरूलाई सरकारले व्यवस्थापन नगरेपछि २०६४ सालदेखि विभिन्न स्थानका १७ वटा शिविरमा बस्दै आएका छन्। ३३ वटा आयोग गठन भए पनि उनीहरूको समस्या यथावत छ। सरकारले जतिसुकै पटक सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि पीडितहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनकै क्रममा करिब ५०० परिवार बस्दै आएको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४, भगतपुर डुबानमा परेको छ।
जयबहादुर रोकायाले बस्ती डुबेपछि आफूहरू बिचल्लीमा परेको बताउँछन्। उनले भने, “हामीलाई डुबानमा परेका लगभग एक हप्ता भइसकेको छ। अहिले पानीले भरिएको छ। खानपिनको समस्या भैरहेको छ।” उनले थपे, “हामीले सबैलाई खबर गरिसकेका छौं। सोमबारदेखि पार्टीका नेता र विभिन्न कार्यकर्ताहरू यहाँ आइरहेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सोमबार पैदल हिँडेर हाम्रो शिविरमा भ्रमण गर्नुभएको छ।”
रोकायाले भने, “मुख्य कुरा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन हुनु जरुरी छ। २०५८ सालमा विस्थापित आरक्ष पीडितहरूले अहिलेसम्म न्यायका लागि सबै ठाउँमा पहल गरिसकेका छन्।” उनले भने, “हामी पुरानो वन डिभिजन कार्यालयअगाडि रहेका जर्जर भवनहरूमा बसिरहेका छौं। ती भवनहरूमा बिरुवा, रुखहरू उम्रिसकेका छन् र पर्खालहरू भत्किएका छन्।”
उनले भने, “सरकारले विस्थापन गर्दा सट्टाभर्ना दिने वाचा गरेको थियो। त्यसअनुसार स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।”
