७ साउन, मनिला (रासस/एएफपी) – अमेरिका र इरानबीचको सशस्त्र द्वन्द्वले विश्व ऊर्जा आपूर्ति र समुद्री व्यापारमा बढ्दो जोखिम सिर्जना गरेपछि, दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) ले अन्तर्राष्ट्रिय जलसन्धीमा निर्बाध आवागमन र नौवहन स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ। मनिलामा सम्पन्न विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकपछि जारी गरिएको मस्यौदा संयुक्त वक्तव्यले विशेष रूपमा होर्मुज जलसन्धी खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। मस्यौदा वक्तव्यमा मध्यपूर्वमा द्वन्द्व थप नचर्काउन सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय जलसन्धीमा जहाज र हवाई उडानको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ।
आसियान बैठकमा भाग लिन मनिला पुगेका अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानले होर्मुज जलसन्धी नियन्त्रण गर्न खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री आवागमनका लागि खतरनाक उदाहरण बन्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। रुबियोले नौवहन स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त रहेको बताएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि होर्मुज जलसन्धी प्रभावकारी रूपमा बन्द हुँदा ऊर्जा आयातमा निर्भर दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष असरमा परेका छन्। इन्धन अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण फिलिपिन्सले राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरिसकेको छ।
यद्यपि मस्यौदा वक्तव्यमा क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ, साझा ऊर्जा ग्रिड वा इन्धन साझेदारी योजनाजस्ता पहिलादेखि प्रस्तावित कुनै नयाँ प्रगति उल्लेख गरिएको छैन। दक्षिणपूर्वी एसिया विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त समुद्री मार्गहरू मलक्का जलसन्धी र सिङ्गापुर जलसन्धीको केन्द्रमा रहेको क्षेत्र हो। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापारमा अवरोध आएमा यस क्षेत्रका अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यसैबीच, बैठक सुरु हुनुभन्दा पहिले विवादास्पद दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा चीन र फिलिपिन्सबीच नयाँ तनाव देखिएको थियो। त्यसपछि पनि मनिलास्थित चिनियाँ राजदूत जिन क्वानले दक्षिण चीन सागरका लागि आचारसंहिता निर्माणसम्बन्धी वार्ता निर्धारित समयमै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मलेसियाका विदेशमन्त्री मोहम्मद हसनले पनि आगामी नोभेम्बरमा आयोजना हुने आसियान शिखर सम्मेलनअघि आचारसंहितासम्बन्धी सहमतिमा पुगिने आशा व्यक्त गरेका छन्। चिनियाँ पक्षले प्रस्तावित आचारसंहिता द्विपक्षीय क्षेत्रीय विवाद समाधान भन्दा समुद्री गतिविधिका साझा आचरणका नियमहरू निर्धारण गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको भने तापनि विश्लेषकहरूले चीन र आसियानका सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई स्वीकार्य बनाइने यस्तो दस्तावेज प्रभावकारी कार्यान्वयनको हिसाबले कमजोर हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
