पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने र विवाद निवारणका लागि पूर्वाधार न्यायाधिकरण विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने विषयमा छलफल भएको छ। कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री सुनिल लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू र मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूले भाग लिएका थिए। अध्ययन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका सिफारिसहरूका आधारमा उक्त विधेयक तयार गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ७ साउन, काठमाडौं।
पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न र ती आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा–मामिलाहरू छिटो समाधानका लागि तयार गरिएको ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयक’ लाई अन्तिम रुप दिन आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल सम्पन्न भयो। छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना लगायतले सहभागिता जनाएका थिए।
यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न र मुद्दा–मामिलाहरू छिटो समाधान गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा विस्तृत अध्ययनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले आ-आफ्ना सुझावसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका सिफारिसहरूका आधारमा ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयक’ तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलपछि विधेयकलाई थप सुधार गरी अन्तिम रुप दिने विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
