गण्डकी प्रदेश सरकारले साउन १५ भित्र राइड सेयरिङ सेवालाई वैध बनाउन कम्पनीहरूलाई इजाजत लिनको लागि अन्तिम समयसीमा तोकेको छ। सवारी सेवा नेपाल प्रालिले प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार राइड सेयरिङका लागि नेपालमा पहिलो पटक अनुमति पाएको छ। इजाजत नलिई सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी र राइडरहरूलाई कडा कारबाही र जरिवाना गरिने जानकारी दिइएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभको नियमावली तेस्रो पटक संशोधन गर्दै चार पांग्रे ट्याक्सी र साना सवारी व्यवसायीलाई सहज बनाएको छ। रातो नम्बर प्लेट भएका चार पांग्रे सवारी साधनको सट्टामा कालो नम्बर प्लेटलाई मात्र राइड सेयरिङमा चलाउन अनुमति दिइएको छ। राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनका लागि एक कम्पनीलाई चार पांग्रे सवारी साधनको हकमा आफ्नो स्वामित्व वा अन्य धनीका गरेर बढीमा ३०० सवारी साधनलाई इजाजत दिने व्यवस्था गरिएको छ।
गण्डकी सरकारले लामो समय व्यवसायीसँगको समस्यालाई मिलाउँदै २०८२ वैशाख अन्त्यमा नियमावली जारी गरेको थियो। नियम जारी भएपछि मध्य जेठमा यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी हुँदै देशभर आन्दोलन गरी यातायात सेवा ठप्प पारेका थिए। संघीय सरकारले एक महिनाका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले समन्वय र सहजीकरण गरेका थिए। राइड सेयरिङमा अनुमति प्राप्त सवारी साधनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
तर पोखरा ट्याक्सी व्यवसायीहरू अहिलेसम्म राइड सेयरिङ एपबाट अनुमति लिन अनिच्छुक छन्। इनड्राइभ, पठाओ जस्ता कम्पनीहरूले पनि अनुमति लिन जाने गरेका छैनन् र अझै अवैध रूपमा यात्रुको आवाजाही गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैध बनाउन नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेपछि पनि अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई अब कडा कारबाही गरिने यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीका प्रमुख ढाका शर्माले बताएका छन्।
