छिमेकी चीन, भारत, पाकिस्तानसहित अमेरिकाले ६० देशमा नयाँ भन्सार शुल्क थोप्पो पार्यो

अमेरिकाले जबर्जस्ती श्रम नियन्त्रणको पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै करिब ६० प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशमाथि १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म नयाँ भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरका अनुसार यो निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनानुसार शुक्रबारदेखि प्रभावमा आउनेछ र यसले अमेरिकाको कुल आयातको ९९.४ प्रतिशत हिस्सा समेट्नेछ। ट्रम्प प्रशासनले श्रमिकको संरक्षण र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न १९७४ को ट्रेड एक्ट अन्तर्गत यो कदम चाल्दै आएको छ, तर अर्थशास्त्रीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिको चेतावनी दिएका छन्। ८ साउन, काठमाडौं।
अमेरिकाले जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रणमा पर्याप्त पहल नगरेको भन्दै करिब ६० प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूमा नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) थोप्पो पार्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ १० देखि १२.५ प्रतिशतको यी शुल्क बेलायत, चीन, भारत, पाकिस्तान, क्यानडा, जापान र युरोपेली संघसहितका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूमा लागू हुनेछन्।
यस वर्षको सुरुमा अस्थायी रुपमा सुरु गरिएको विदेशी वस्तुमाथिको १० प्रतिशत आयात कर शुक्रबारबाट समाप्त हुँदै छ र त्यसपछि नयाँ शुल्क लागु हुनेछ। यो कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा शुरु गरेको विश्वव्यापी व्यापार युद्धको ताजा चरण मानिन्छ। पहिले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आपत्कालीन अधिकार प्रयोग गरी थोपिएका धेरै ट्यारिफ अवैध भएको फैसला गरेको थियो। त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कानुनी उपायहरू खोज्दै आगाडि बढिरहेको छ।
गत महिना ह्वाइट हाउसले ६० देशमा १० देखि १२.५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो, ती देशहरूले जबर्जस्ती श्रम नियन्त्रणमा पर्याप्त प्रयास नगरेको बताइएको थियो। बिहीबार अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनअनुसार यी नयाँ शुल्क शुक्रवारदेखि लागु हुने घोषणा गरे।
यी ट्यारिफले अमेरिकाका शीर्ष ६० व्यापारिक साझेदारहरूलाई समेट्नेछन् जसले कुल आयातको ९९.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। ग्रियरले भने, ‘यो कदमले मानवअधिकार उल्लंघन र अस्वस्थ व्यापार प्रतिस्पर्धा दुवैलाई सम्बोधन गरी विश्वभरका श्रमिकहरूको हित सुधार्न मद्दत गर्नेछ।’
ग्रियरले सन् १९७४ को ट्रेड एक्ट अन्तर्गत सेक्सन ३०१ प्रयोग गरी यो कदम चालिएको सुनाए, जसअन्तर्गत अमेरिकामा व्यापारमा अवरोध वा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ। अहिले नै ट्रम्प प्रशासनले ट्यारिफ एक्ट १९३० को सेक्सन ३३८ अन्तर्गत क्यानडाबाट आउने वस्तुमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयका अनुसार नयाँ शुल्क ती देशहरूमा लागू हुनेछ जुन जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न सक्षम नभएका छन्। अमेरिकामा यी देशहरूले कुल व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगट्ने तथा कुल आयातको ९९.४ प्रतिशत हिस्सा बनाउनेछन्।
ट्रम्प प्रशासनले दोस्रो कार्यकालमा जबर्जस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन बहुपक्षीय व्यापार समझदारीमा महत्वपूर्ण सर्त बनाएको छ। अहिलेसम्म १० साझेदार देशले प्रतिबन्धमा सहमति जनाइसकेका छन् भने केहीले नयाँ अनुसन्धानपछि यो प्रतिबन्धमा सामेल भएका छन्। जबर्जस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूलाई १० प्रतिशत नयाँ ट्यारिफ लाग्नेछ भने प्रतिबद्ध नभएका देशलाई १२.५ प्रतिशत।
ग्रियरले प्रतिबद्ध देशहरूको प्रशंसा गर्दै यो प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा लागू हुने आशा व्यक्त गरे। व्हाइट हाउसले अमेरिकी श्रमिकको संरक्षण र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चत गर्न यी ट्यारिफ आवश्यक रहेको दोहोर्याएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले आयात करले अमेरिकामा उत्पादन उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने दावी गरेका छन्।
तर अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यी उच्च ट्यारिफले कफी, माइक्रोवेभजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गर्न सक्छ। शुरुमा आयातकर्ताले तिर्ने भए तापनि अतिरिक्त लागत अन्ततः उपभोक्ताले वहन गर्ने सम्भावना छ। ट्रम्पले मेक्सिको जस्ता देशहरूमा मात्र श्रम नियम भने होइन, व्यापार बाहेक अन्य विषयमा पनि दबाब दिन ट्यारिफलाई प्रयोग गरेका छन्।
यद्यपि व्यवसायिक समूह र प्रभावित देशहरूले यस कदमको विरोध गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। धेरैले कानुनी चुनौती वा जवाफी शुल्क लगाउने विकल्पमा सोचिरहेका छन्। यसैबीच अमेरिकी प्रशासन थप कारबाहीको तयारी गरिरहेको छ। व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयले १६ देशमा उत्पादन क्षमता अत्यधिक रहेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यी देशहरूले अमेरिकामा अधिकांश आयात आपूर्ति गर्छन्। अनुसन्धानको नतिजाले यस वर्ष थप ट्यारिफ लागु हुने सम्भावना बढाएको छ।