प्रधानमन्त्री मोदीले आन्दोलन चर्किएपछि प्रतिक्रिया दिए, राहुल गान्धीको टिप्पणी ‘दयनीय’

भारतको मेडिकल प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक भएको प्रकरणमा आन्दोलन बढेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोषीमाथि कारबाही गर्न फास्ट–ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धीले मोदीको सम्बोधनलाई दयनीय भनेका छन् र शिक्षा मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न तथा विद्यार्थीमाथि हिंसा गर्नेहरूमाथि कारबाही मागेका छन्। कक्रोच जनता पार्टीको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन्। ८ साउन, काठमाडौं।

मेडिकल शिक्षा सम्बन्धि प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक भएको घटनाप्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै भारतभरि आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। मोदीले बिहीबार मध्यराति सोसल मिडियामा एउटा भिडियो सन्देश प्रकाशित गरेका छन्। कक्रोच जनता पार्टीको नेतृत्वमा चर्किएको युवा आन्दोलनप्रति उनको यो पहिलो सार्वजनिक प्रतिक्रियामध्ये एक हो। सन्देशमा उनले समसामयिक आन्दोलनकारीहरूलाई ‘फ्रेन्ड्स’ भनेर सम्बोधन गरेका छन् र ‘हाम्रो युवाहरुको भविष्य र हितभन्दा महत्वपूर्ण केही छैन’ भनेका छन्।

राष्ट्रिय मेडिकल प्रवेश परीक्षा (एनईईटी)मा अवैध गतिविधि भएको भनिएको घटनापछि नयाँ दिल्लीमा आन्दोलन तीव्र बनेको छ। सुरक्षा निकायले आन्दोलन नियन्त्रणका लागि कडा कदम चालेका छन्। प्रदर्शनकारीहरू तीन दिनदेखि संसद मार्गमा धर्ना दिइरहेका छन्। तीमध्ये धेरै नयाँ दिल्लीको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने मुख्य सडकमा बसेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। देशभरि आन्दोलन चर्किएपछि दबाबमा परेका मोदीले भने, ‘प्रश्नपत्र लिकमा संलग्न जो कोहीलाई छिटो र कडा सजाय दिन फास्ट–ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौं। हाम्रो युवाहरूको भविष्य बिगार्नेहरूलाई कुनै छुट दिइने छैन।’

यो आन्दोलन कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को नेतृत्वमा भइरहेको छ। सीजेपीका संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपकेले आन्दोलन अगुवाइ गरेका छन्। भारतका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले आमरण अनसन बसेर आन्दोलनमा समर्थन जनाएका थिए र गएराति २६औं दिनमा अनसन तोडेका छन्। आन्दोलनकारीहरूले मागेका छन् शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा। सरकारले मे महिनामा हटाएका सचिवलाई व्यंग्यात्मक अनलाइन अभियानबाट सुरु भएको सीजेपी अहिले परीक्षा प्रणाली सुधार र शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै राष्ट्रिय अभियानमा परिणत भएको छ। सोमबार आन्दोलनकारीहरूले संसदतर्फ मार्च गर्दा नयाँ दिल्लीमा अभूतपूर्व भीड देखियो, जहाँ हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएका थिए।

आन्दोलनकारीको माग पूर्ति नभएपछि सरकारले दमनमा लागेको प्रति व्यापक आलोचना भइरहेको छ। आन्दोलनकारीहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको तत्काल राजीनामा, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि लागू भएका मुद्दा फिर्ता र परीक्षाका कारण आत्महत्या गरेका कम्तीमा १२ विद्यार्थी परिवारलाई जनही एक करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। तर मोदीले शिक्षा मन्त्रीलाई राजीनामा गराएका छैनन्, बरु मन्त्रालयका सचिवलाई पदमुक्त गरेका छन्। मोदीको भिडियो सन्देशको आलोचना मन्त्रीलाई पदबाट हटाउन नचाहेको भन्दै कक्रोच जनता पार्टीले विरोध जनाएको छ। सो पार्टीका नेता अभिजित दिपकेले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘मोदी सम्पूर्ण दिल्ली बन्द गर्न तयार देखिन्छन् तर धर्मेन्द्र प्रधानलाई हटाउन तयार छैनन्।’

प्रवक्ता आशुतोष रांकाले फास्ट–ट्र्याक अदालतको घोषणा अपर्याप्त रहेको बताउँदै भनेका छन्, ‘यो वास्तविक समाधान होइन, केवल ध्यान भट्याउने प्रयास हो। प्रश्नपत्र लिक फास्ट–ट्र्याक होइन, शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको असफलताको परिणाम हो।’ प्रतिपक्षी कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीको भिडियो सन्देशलाई ‘मध्यरातिको दयनीय भिडियो’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले मोदीलाई विद्यार्थीहरूको बुद्धिमत्ता अपमान नगर्न आग्रह पनि गरेका छन्। गान्धीले सरकार सामु तीन माग राखेका छन्: शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई बर्खास्त गर्ने, आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि हिंसा गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने र सरकारले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्ने। मोदीको सम्बोधन पश्चात पनि कक्रोच जनता पार्टीले आन्दोलन जारी राखेको छ र आज पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ। विपक्षी दलहरूले पनि आफ्नै तरिकाले संसद भवनअगाडि प्रदर्शन जारी राखेका छन्। भारतमा हाल चर्किएको आन्दोलनले प्रतिपक्षी दलहरूलाई प्रधानमन्त्री मोदी र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विरुद्ध राजनीतिक दबाब थप गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।