नेपालले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नेपाली नागरिकताको समान कानुनी मान्यता दिन र अध्यागमन सम्बन्धी निकायहरूले स्वीकार गर्न भारतसँग औपचारिक प्रस्ताव राखेको छ र त्यसको जवाफको प्रतिक्षा भैरहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मान्यता दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अघिल्लो महिना परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भारत सरकारलाई पठाइएको थियो, अध्यागमन विभागका प्रवक्ताले जानकारी दिए। यसै साता काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासका कन्सुलर शाखाका अधिकारीले नेपालको अध्यागमन विभागका उच्च अधिकारीहरूसँग उक्त प्रस्तावबारे छलफल गरेका र भारत सरकार त्यसबारे निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्।
हाल नेपाली नागरिकहरूले हवाई तथा स्थलमार्गबाट भारत जाने क्रममा नागरिकता परिचयपत्र र राहदानीको आधारमा यात्रा गर्ने गर्छन्। सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ‘एकल परिचयपत्र’ को रूपमा विकास गर्ने योजनामा रहेको बेला यस विषयमा गरिएको पछिल्लो प्रयास अघि बढाइएको छ। हाल नेपालमा २ करोड १ लाखभन्दा बढीले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् र ४० लाखभन्दा धेरैले परिचयपत्र प्राप्त गरेको पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ。
नेपालले भारतलाई कस्तो अनुरोध गरेको छ? असार महिनाको तेस्रो साता अध्यागमन विभागले निर्णय गरेअनुसार, गृह मन्त्रालय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मान्यता दिन प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालले आफ्ना नागरिकहरूको ‘केवाईसी’ समेतका काममा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रमुख पहिचानपत्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेको आधारमा ‘एनआईडी’ लाई नागरिकता परिचयपत्र जस्तो समान मान्यता दिन अनुरोध गरेको छ। बिहीवार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसहितका अधिकारीहरूले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा भेटवार्ता गरे, जसमा यो विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइएको छ।
अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले भने, “हामीले पठाएको प्रस्ताव भारततर्फ पुगेको छ। थप छलफल गरि निर्णय निकाल्ने सहमति भएको छ। सकारात्मक नतिजा आउने उम्मेद् छ।” नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकका लागि भारत सरकारले जारी गरेको राहदानी र तस्बिरसहितको मतदाता परिचयपत्र मान्य छ, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा जनाएको छ। तर आधारकार्ड, प्यानकार्ड, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता अन्य परिचयपत्रलाई मान्यता नदिने पनि बताइएको छ। नेपाली अधिकारीहरूले प्रक्रिया पूरा हुन केही समय लाग्न सक्ने भए पनि प्रस्ताव अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
अध्यागमन विभागका निर्देशक समेत रहेका ढकालले भने, “दुबै पक्षबीच सहमति भए तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। भारतको अध्यागमनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मान्यता दिए सबै सम्बन्धित निकायलाई सूचना दिई कार्यान्वयन सम्भव छ।” नेपाल र भारतबीच खुला सीमा रहेको र नागरिकहरूलाई एकअर्काको देशमा भिषा नलाग्ने अवस्था छ। भारतमा रहेका नेपालीहरूको ठोस संख्या स्पष्ट छैन, तर केही विज्ञहरूले दशकौं लाखमा नेपालीहरू त्यहाँ काम गर्न पुगेको बताउँछन्। भारतको गृह मन्त्रालयको वर्ष २०२४-२५ को वार्षिक रिपोर्ट अनुसार त्यो वर्ष विभिन्न विमानस्थलबाट भारत प्रवेश गरेका नेपालीको संख्या १ लाख ५५ हजार थियो। अघिल्लो वर्ष भारतीय अध्यागमन निकायले २ लाख २ हजारभन्दा बढी नेपालीको प्रवेश रेकर्ड राखेको थियो।
हालसम्म कति नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाएका छन्? नेपालले सन् २०१८ को नोभेम्बरबाट पाइलट परियोजनाको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको थियो। त्यसयता हालसम्म २ करोड १ लाख ७० हजारको विवरण परिचयपत्र प्रणालीमा दर्ता भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले सम्म ८० लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएको छ र ४० लाख कार्ड वितरण भइसकेको छ। राहदानी, श्रम लगायत करिब १३ सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग भइरहेको र बैंकहरूले पनि सिटिजन पोर्टलबाट ग्राहक पहिचानमा यसलाई प्रयोग गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यो आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवामा आधारभूत परिचयपत्रको रूपमा प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ। निकट भविष्यमा मालपोत, यातायात, व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग विस्तार गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ।
