ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनले भने, “सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको छ।” इप्पानका पदाधिकारीहरूले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानुनी सुधारका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्। ८ साउन, काठमाडौं।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ, हरित र भरपर्दो विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विस्तार गर्न विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक बन्दै गएको बताएका छन्। उनले यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ वा नयाँ कानून आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।
शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी ‘बिजनेस–टु–बिजनेस’ (बीटुबी) मोडेलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आवश्यक अनुमति दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारण लाइन विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र ऊर्जा क्षेत्रको विकासले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
छलफलमा पूर्वसचिव दिनेश घिमिरे, इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगी, पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्की तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजार निर्माण, पीपीए दबाव व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा कानुनी रूपमा सहभागी गराउन आवश्यक नीति तथा कानुनी सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
