कैदी बन्दीहरूको मानव अधिकार: जेलमा दम्पतीलाई सँगै बस्नका लागि लागू गरिएका चार सर्तहरू

सरकारले कारागारभित्र रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ नियम ल्याएको छ, जसअनुसार दम्पतीलाई निश्चित अवधिसम्म सँगै बस्न अनुमति दिइनेछ। साउन महिनादेखि लागू गरिएको नयाँ कारागार नियमावलीअनुसार, कुनै कैदीले आफ्नो दम्पतीसँग बस्न चाहना व्यक्त गरेमा डोटी जिल्लामा जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हाल डोटी कारागारमा श्रीमान्-श्रीमती सँगै बस्न मिल्ने गरी कोठा तयार गरिएको भए पनि बाँकी ७४ वटा कारागारमा यस्तो सुविधा उपलब्ध छैन।

नयाँ नियममा कस्ता व्यवस्था रहेका छन्? विसं २०२० सालको कारागार नियमावलीलाई पुनः संशोधन गर्दै असार ३२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ नियमावलीले निश्चित उमेर समूह र अवस्थाका कैदीलाई प्रजनन अधिकारका लागि सहजता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियम २६ अनुसार, कैदीले प्रजनन अधिकारका लागि चिकित्सकको सिफारिससहित निवेदन पेश गर्न सक्ने सुविधा राखिएको छ। तर, सबै विवाहित कैदीहरूले सहजता पाउँदैनन्। दम्पतीसँग सँगै बस्नका लागि नियमले चार सर्त तोकेको छ: कानुन बमोजिम विवाह दर्ता भइसकेको हुनुपर्छ, महिला बन्दी भएमा उनी कारागारबाट मुक्त हुँदा उमेर कम्तिमा चालीस वर्ष पुगेको हुनुपर्छ, पुरुष बन्दी भएमा कारागारबाट मुक्त हुँदा पत्नीको उमेर कम्तिमा चालीस वर्ष पुग्नुपर्छ, र दुई वा त्यसभन्दा बढी सन्तान नभएको हुनुपर्छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले दम्पती कति समय सँगै बस्न पाउने भन्ने कुरा अझै तय गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले महिला प्रजनन उमेरको आधारमा उमेर सर्त राखिएको बताएका छन्। हालको अवस्थामा डोटी जिल्ला कारागारमा मात्र दम्पतीलाई छुट्टै कोठा उपलब्ध गराउन मिल्ने पूर्वाधार रहेको छ। विभागका प्रवक्ता न्यौपानेले भने, “यो नयाँ व्यवस्था भएकाले धेरै कारागारमा यस्तो कोठा छैन।”

नयाँ नियमले ‘तेस्रो लिङ्गी’ कैदीहरूलाई पनि अलग्गै कोठा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर, विभागले अहिलेसम्म यौनिक अल्पसंख्यकको तथ्याङ्क व्यवस्थापन नगरेको बताइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागारको निरीक्षण गर्दा कैदीहरूबाट ऐनमै भएका अधिकारको कार्यान्वयन नभएको गुनासो पाएको छ। आयोगका सचिव मुरारी खरेलले भने, “नियमावलीमा यो व्यवस्था मानवअधिकारमैत्री छ र आयोगले निगरानी गर्नेछ।”