धर्मेन्द्र प्रधानले प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका
भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सन् १९९७ मा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते भएका प्रधान अहिले राजीनामाको माग सहितको प्रदर्शनको केन्द्रमा आएका छन्। विपक्षी दलहरूले राजीनामाको मागलाई जोड दिएका छन् भने भाजपाले यसलाई नयाँ शिक्षा नीतिको विरोधमा गरिएको राजनीतिक प्रहार भनेको छ। ९ साउन, काठमाडौं।
भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले एक समयमा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते भएका थिए र आज (शनिबार) फेरि अर्को प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका छन्। यसैबीच, उनका राजीनामाको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरू पनि प्रहरीको लाठी चार्जबाट घाइते भएका छन्। सन् २०२१ मा प्रकाशित ‘द न्यु इन्डियन एक्सप्रेस’को एक समाचार अहिले भारतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फेरि व्यापक रुपमा भाइरल भइरहेको छ।
सन् १९९७ मा ओडिशाका तत्कालीन मुख्यमन्त्री स्वर्गीय जे.बी. पटनायकको कार्यकालमा प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीभीपी) ले राज्य सचिवालय अगाडि आयोजना गरेको प्रदर्शनको नेतृत्व धर्मेन्द्र प्रधानले गरेका थिए। त्यस प्रदर्शनमा प्रहरीको लाठी चार्ज हुँदा उनी स्वयं घाइते भएका थिए। २० जुलाई २०२६ मा धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागसहित संसदतर्फ मार्च गर्दै गरेका विद्यार्थी र युवामाथि प्रहरीले लाठी चार्ज गर्यो। यस क्रममा धेरै प्रदर्शनकारी घाइते भई अस्पताल भर्ना भएका थिए।
धर्मेन्द्र प्रधानको राजनीतिक यात्रा दशकौँ पहिले विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको थियो। उनले तालचेर कलेज विद्यार्थी संघको अध्यक्ष पद सम्हालेका थिए। पछि उनी उत्कल विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ अध्यक्ष पदका लागि चुनाव लडे तर एसएफआईका उम्मेदवारसँग पराजित भए। प्रधानका सहपाठी सिन्धुज्योति त्रिपाठीले प्रधानको राजनीतिक उन्नतिको बारेमा भने, “धर्मेन्द्र लामो समयदेखि संघसँग जोडिएका भएकाले पार्टी र सरकारमा उच्च जिम्मेवारी पाउनु स्वाभाविक थियो।”
भाजपाका नेता सज्जन शर्माले भने, “एनआईटी परीक्षालाई बहाना बनाएर विपक्षीहरू राजनीति गरिरहेका छन्।” अर्का नेता गोलक महापात्रले भने, “साँच्चिकै असन्तुष्टि नयाँ शिक्षा नीतिसँग सम्बन्धित छ।”
