विद्यार्थी आन्दोलनपछि राजीनामा दिएका भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान नरेन्द्र मोदीको १२ वर्षे कार्यकालका चौथो शिक्षा मन्त्री थिए। शनिबार राजीनामा दिएसँगै प्रधान पनि कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै पदबाट हटाइएका मन्त्रीहरूको सूचीमा समावेश भए। भारतको शिक्षा प्रणालीविरुद्धका सवालहरू जन्तर–मन्तरबाट उठेर एक हप्ताभित्रै देशव्यापी युवा आन्दोलनमा परिणत भए। कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का मागहरू सम्बोधन भएपछि आन्दोलन अन्त्य भयो। हालैको आन्दोलनले भारतको शिक्षा व्यवस्थाप्रति, परीक्षा प्रणाली र सरकारका प्राथमिकताप्रति नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
यो प्रश्न केवल वर्तमान शिक्षामन्त्रीमा मात्र सीमित छैन, बरू मोदी सरकारको समग्र शिक्षा नीतिको दिशामाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन्। सन् २०१४ देखि स्मृति ईरानी, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ र धर्मेन्द्र प्रधान गरी चार जना शिक्षा मन्त्री भइसकेका छन्। उनीहरूको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शिक्षा नीति, संस्थागत परिवर्तन र वैचारिक बहसका विभिन्न चरण पार गरेको छ। आलोचकहरूका अनुसार यो अवधिमा शिक्षा सुधारभन्दा बढी वैचारिक परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिइयो। तर सरकारले यसलाई लामो समयदेखि आवश्यक ठानिएका संरचनागत सुधारको प्रक्रिया भनेको छ।
पछिल्लो विवादले मोदी प्रधानमन्त्रीकालको चार शिक्षा मन्त्रीहरूको भूमिका र विरासतलाई कसरि विश्लेषण गर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु गरेको छ। मोदी सरकारको १२ वर्षे कार्यकालमा शिक्षा मन्त्रालय भनेको त्यस्तो प्रमुख मन्त्रालय हो जसको नेतृत्व चार फरक मन्त्रीले गरेका छन्। गृह, विदेश, अर्थ, रक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने तुलनात्मक रूपमा स्थिरता कायम छ। अघिल्ला तीन जना शिक्षामन्त्रीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट हटेको केही वर्षमै विभिन्न कारणले मन्त्रिपरिषदबाट पनि बाहिरिएका थिए।
भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को राजनीतिमा लामो समय नजर राख्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदीका अनुसार १२ वर्षमा सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयमा सात र संस्कृति मन्त्रालयमा पाँच मन्त्री बने। “शिक्षा, संस्कृति, सूचना तथा प्रसारणजस्ता मन्त्रालयहरूलाई ‘सफ्ट पावर’ को माध्यमको रूपमा हेरिन्छ। आरएसएसको विचारधारा अघि बढाउन यी मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। त्यसैले विवाद र अस्थिरता बढी देखिन्छ,” त्रिवेदी भन्छन्।
