समाचार सारांश नेपालका सातवटै प्रदेशमा राजनीतिक नयाँ समीकरणका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विवादास्पद तथा अनिश्चित अवस्थामा पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बजेट पारित हुन नसकेको हुँदा बजेट शून्यताको स्थिति देखिएको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि बजेट विवादले सक्रियता पाएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि प्रदेशहरूले बजेट खर्च सन्तोषजनक रूपमा गर्न नसकेको तथ्याङ्कले बजेट कार्यान्वयनको विपरित अवस्थालाई प्रष्ट पार्दछ। १० साउन, काठमाडौं। अहिले सातवटै प्रदेशमा सरकार फेरबदलको नयाँ राजनीतिक समीकरण तयार भएको छ। दलहरूबीच सहमति र असहमतिको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर, यि परिवर्तनले सबै प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई भने प्रभावित पारेको छ। विवादका कारण सबै प्रदेशले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकेको मिति १ असारमै बजेट सार्वजनिक गरेको भए तापनि, अस्थिर राजनीतिले सबै प्रदेशको बजेट विवादास्पद बनाएको छ। यही कारणवश सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अझै पारित भइसकेको छैन भने अन्य प्रदेशमा बजेट पारित गराउन प्रदेश सरकारहरूले कठिनाइ भोग्नुपरेको छ।
बागमती प्रदेशले असारको तेस्रो सातामा आफ्नो बजेट बहुमतबाट पारित गर्यो। बागमतीले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। सत्तारुढ दलबीच बिग्रिएको सम्बन्धले कोशीको बजेट प्रभावित भएको छ। कोशी प्रदेशमा पनि सत्तारुढ दलहरूबीच बिग्रिएको सम्बन्धले बजेटमा असर परेको देखिएको छ। विवादका बाबजुद कोशीको बजेट असार तेस्रो साता पारित गरियो। बजेटमा समावेश योजना असन्तुलित र पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै प्रदेशसभामा चरम असन्तुष्टि देखिएको थियो। मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूले बजेटका कमजोरी स्वीकार गरी सच्याउने आश्वासन दिएका पछि बजेट पारित गरिएको हो। कोशी प्रदेशले चालु आवका लागि ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ।
मधेस प्रदेशको बजेट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघिल्लो दिन अर्थात् ३१ असारमा मात्र पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्रुटि देखाएका कारण प्रदेशसभा बैठक बारम्बार अवरुद्ध भएको थियो। उनीहरूले बजेटमा संशोधन वा कार्यदल गठन गरी सुधार गर्न माग गरेका थिए। २८ असारमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरी विवाद समाधान पछि मात्र मधेस प्रदेशको बजेट पारित भएको हो। कार्यदलले १० बुँदे प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरी ती बुँदासहित बजेटलाई अंगीकार गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेशको बजेट तुलनात्मक रूपमा कम विवादबीच पारित भएको छ। बजेट १५ असारमा पारित भए पनि केही त्रुटिहरू भेटिए जसले सांसद र मन्त्रीबीच तनाव सिर्जना गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट पनि विवाद रहित बन्न सकेन। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए र त्यसपछि मात्र छलफल अगाडि बढ्यो। लुम्बिनीको बजेट २४ असारमा बहुमतबाट पारित गरिएको थियो। केही मन्त्रीहरू र सत्तारुढ दलका मुख्य नेताहरूका क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको, जिल्लागत तथा क्षेत्रगत असन्तुलन रहेको भन्दै विपक्षी र केही सत्तारुढ सांसदहरूले बजेटमा असन्तुष्टि देखाएका थिए।
यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा पनि राजनीतिक विवादले बजेटको प्रकाशकमै असर पुर्याएको छ। बजेट पारित गर्न विपक्षी दलसँग ६ बुँदे सहमति गर्नु परेको छ। मुख्यमन्त्रीले प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहमति गर्नुपरेको थियो। कर्णालीको बजेटमा कार्यविभाजन नियमावली विपरीत योजना समावेश, मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर कार्यक्रम राख्नु र नेताका नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न ठूलो बजेट राख्नुको कारण विवाद उत्पन्न भएको थियो। विपक्षी दलसँग विवादित योजना र नेताका नाममा राखिएका प्रतिष्ठान कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएपछि मात्र बजेट पारित भएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित प्रक्रिया राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अझै पारित हुन सकेको छैन। सत्तारुढ नेकपा एमालेको असहयोग र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको समेत समर्थन नपाएपछि बजेट पारित हुन नसकेको हो। बजेट पारित नहुँदै सरकार अल्पमतमा परेकाले यस प्रदेशमा बजेट शून्यता आएको छ। प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट पास नभए पनि राजस्व सङ्कलन निरन्तर हुने जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले बजेट पारित नभएसम्म पनि राजस्व सम्बन्धी काम प्रदेशको सामयिक राजस्व सङ्कलन ऐन २०८१ को दफा ३ अनुसार र आर्थिक ऐन २०८२ अनुसार सञ्चालन हुने जनाएको छ।
कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आव २०८२/८३ मा यस प्रदेशको बजेट खर्च ७१.६२ प्रतिशत मात्र भएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा २६ अर्ब ४५ करोड मात्र खर्च भएको छ। बागमती प्रदेशले गत आवमा ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट खर्च गरेको थियो। चालु आवमा खर्च ४६ अर्ब मात्रै भएको छ जुन लक्ष्यको ६८.१८ प्रतिशत हो। गण्डकीले २०८२/८३ मा ६४.३६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सक्षम भएको छ। कर्णाली सरकारले २०८२/८३ मा ३३ अर्ब १९ करोडको बजेट कार्यान्वयन गर्यो। खर्च २० अर्ब ५७ करोड मात्र भयो जसले ६१.९७ प्रतिशत खर्च दर देखाउँछ।
