समाचार सारांश: श्रम मन्त्रालयको टोलीले काठमाडौंको बसुन्धरास्थित सिप प्रमाणीकरण केन्द्रमा सरकारको अनुमतिविना श्रमिकसँग शुल्क असुली गरी प्रमाणपत्र वितरण गरेको पाइएको छ, जसपछि उक्त केन्द्रमा सिलबन्दी गरिएको छ। साउदी जाने श्रमिकबाट प्रतिव्यक्ति ५० डलर शुल्क उठाउने उक्त ‘स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ सञ्चालन अनुमतिविना सिन्डिकेट शैलीमा अघि बढाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। मन्त्रालयले अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा कानुन विपरीत कार्य गर्ने केन्द्रमाथि थप कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
१० साउन, काठमाडौं। ३ असारमा काठमाडौं बसुन्धरास्थित ‘सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम’ केन्द्रको उद्घाटन तयारी चलिरहेको थियो। नेपालस्थित साउदी अरबका राजदूतले ‘स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ (एसभीपी) औपचारिक रुपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। तर, म्यानपावर व्यवसायीहरूले केन्द्रमा पुगेर ब्यानर र प्रवेशद्वारमा तोडफोड गरेपछि कार्यक्रम अवरुद्ध भयो। व्यवसायीको विरोधपछि केन्द्र सञ्चालन जिम्मेवारी पाएको ‘इन्डस्ट्री ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’ (आईटीआई) ले सूचना जारी गर्दै एसभीपी कार्यक्रम हालका लागि स्थगित गरिएको जाहेर गरेको थियो। त्यसपछि पनि केही व्यवसायीले केन्द्र सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका थिए।
उता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री र महासचिव हरि डाँगी लगायत श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि खोजखबरमा थिए। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस विषयमा साउदी दूतावासको आधिकारिक धारणा बुझ्ने बताइरहेका थिए। अनौपचारिक रूपमा भने कुन प्रकारका श्रमिक लैजाने र उनीहरूको सिप परीक्षण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित देशको नीतिगत अधिकारभित्र पर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए।
यसैबीच श्रममन्त्री रामजी यादव र नेपालस्थित साउदी राजदूत फहद मोहम्मद अल–इम्निखरबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटका क्रममा मन्त्री यादवले एसभीपी कार्यक्रम रोक्न विशेष अनुरोध गरेका थिए। जवाफमा राजदूतले साउदी सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरेर थप जानकारी गराउने बताएका थिए। राजदूतको उक्त आश्वासनपछि सरकारले कार्यक्रम तत्काल लागु नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, त्यसको केही समयमै केन्द्रमा सिप प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो।
प्रतिश्रमिक ५० डलर भुक्तानी गरेका कामदारलाई आईटीआईले तीन घण्टाको परीक्षण गरी एसभीपी प्रमाणपत्र दिन थालेको थियो। यस्तो प्रमाणपत्र नभएका श्रमिकलाई काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासले भिसा आवेदन दिन नै नदिएको थियो। साउदीले समान लोड तथा अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चलाउने र निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरूको सिप परीक्षण गर्दै आएको हो।
साउदीको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यहाँ श्रम भिसा प्राप्त गर्न सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाएको थियो। कार्यक्रम लागु भएपछि म्यानपावर कम्पनीलाई डलर भुक्तानी गर्न इमेल आएको थियो। ‘साई भिजन डिजिटल प्रालि सामाखुसी’ नामक निजी कम्पनीमार्फत ५० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी इमेल पठाइएको थियो। सरकारको अनुमति र जानकारीविनै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको थाहा पाएपछि ६ साउनमा श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, सीटीईभीटी र शिक्षा मन्त्रालयको संयुक्त अनुगमन टोली केन्द्र पुगेर अनुसन्धान गरे। टोलीले साउदी जाने श्रमिकबाट ५० डलर शुल्क असुली गरि सिप परीक्षण गरिरहेको उक्त केन्द्रमा सिलबन्दी गरेको थियो।
अनुगमन क्रममा सीटीईभीटीबाट सिप तालिम सञ्चालन अनुमति मात्र लिएको आईटीआईले त्यस विपरीत सिप परीक्षण र प्रमाणीकरण समेत गरिरहेको भेटिएको थियो। श्रममन्त्री यादवको निर्देशनपछि खटिएको टोलीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई लक्षित गरी तोकिएको सर्त विपरीत सिप प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र वितरण हुँदै आएको निष्कर्ष निकालेको थियो। अनुगमन टोलीका एक सदस्यका अनुसार श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने गरी सिन्डिकेट शैलीमा केन्द्र सञ्चालन गरिएको थियो।
‘यो सिन्डिकेटको अर्को शैली हो, सरकारसँग अनुमति नै लिइएको छैन, सरकारलाई जानकारी नै नदिई श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी केन्द्र सञ्चालन गरिएको रहेछ,’ ती सदस्यले भने, ‘कार्यक्रम जबरजस्ती लागु गर्न खोजेको पाइएकोले गैरकानुनी गतिविधि ठहर गर्दै केन्द्रमा सिलबन्दी गरेका हौं।’
ती अधिकारीका अनुसार ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने सामान्य श्रमिकबाट अतिरिक्त शुल्क असुली गरी सिप परीक्षण गराउनु श्रमिकमाथिको अन्याय हो। अनुगमन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक निर्णय लिने जनाएको छ।
