समाचार सारांश
संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण कार्य ८० प्रतिशतभन्दा बढी पूरा भएको छ। प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका स्थानीय अवरोध, ऐलानी जग्गा प्राप्ति र कानुनी जटिलताका कारण काम प्रभावित भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने र २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
१० साउन, काठमाडौं। संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बाँध निर्माण कार्य ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति सन्तोषजनक भए तापनि उत्पादन भएको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण नेटवर्कमा जोड्ने लाइन निर्माणमा विभिन्न कानुनी र स्थानीय समस्या देखिएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शालीग्राम भण्डारीका अनुसार, जलविद्युत् आयोजना निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको भए पनि प्रसारण लाइन विस्तारमा स्थानीय अवरोधहरू, ऐलानी जग्गा प्राप्ति समस्या र जग्गा हदबन्दीसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलताका कारण काम प्रभावित भएको छ।
‘प्रसारण लाइन अन्तर्गत आईई र राइट अफ वे (आरओडब्लु) सम्बन्धी विवाद समाधान हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘ढल्केबर–सीतामढी प्रसारण लाइनको भारततर्फ करिब १.८ किलोमिटर खण्ड निर्माण भइसकेको छ, तर नेपालतर्फ राइट अफ वे समस्याका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन।’ उनका अनुसार २२० केभी प्रसारण लाइनको लागि दायाँ–बायाँ ३०–३० मिटर क्षेत्र आवश्यक पर्दछ र उक्त क्षेत्रमै मुआब्जा १० देखि २० प्रतिशतसम्म मात्र दिइने व्यवस्था भएकाले स्थानीयसँग सहमति जुटाउन कठिनाइ भएको छ।
यी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरूले समन्वयमा काम गरिरहेका छन्। सरकारले अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतलाई निर्यात गर्न ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। गत असार ३१ गते पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समितिको १३ औँ बैठकले उक्त प्रसारण लाइनमार्फत आयात क्षमता १ हजार मेगावाटबाट १ हजार ४०० मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार १०० मेगावाटबाट १ हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति गरेको थियो।
