नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेशहरूमा सहकार्य र संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ। यी दलका नेताहरूले यो सहमति अहिलेका लागि मात्र प्रदेशस्तरमा सीमित रहेको बताएका छन्। कतिपयले यसलाई वामपन्थी मोर्चाबन्दी वा आगामी वर्ष हुने स्थानीय तथा प्रादेशिक चुनावका लागि एकताको तयारीको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्, तर दुई दलका नेताहरूले प्रदेशहरूमा स्थिरता दिनका लागि सहकार्य भएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने क्रममा रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी विहीन नभए सुरक्षित रहन्छ भन्दै आफूहरू सत्ताबाहिर बस्न रुचाएको जनाएको छ। गत वर्षको जेन जि आन्दोलनले नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त संघीय सरकार भत्काएको एक वर्ष नपुग्दै, सातै प्रदेशमा दुई दलबीचको प्रादेशिक सहमति पनि टुटेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीनबुँदे सहमति गर्दै प्रदेशहरूमा दुई मुख्य वामपन्थी दलको साझेदारीमा सरकार चलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस सहमतिको मुख्य बुँदामा प्रदेशसभाहरूमा सहकार्य गर्ने र संयुक्त सरकार गठन गर्ने, कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले सम्हाल्ने, र मधेश र गण्डकी प्रदेशमा अन्य दलहरूसँग परामर्श गरी नेतृत्व तथा सहभागिताको स्वरूप निर्धारण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
नेकपाका नेता वर्षमान पुनले सहमतिको मुख्य तात्पर्य व्याख्या गर्दै भने, “प्रदेश सरकारहरूमा देखिएका विवाद, केही अस्थिरता र सत्तारूढ दुई दलबीचको मतभेदलाई समाधान गर्ने प्रयास यसबीच भएको हो।” उनले थपे, “हामीसँग दुई विकल्प थिए: मध्यावधि चुनाव जानु वा सहकार्य गर्नु।”
दुवै दलका नेताहरूले नेपाली कांग्रेसलाई पनि सत्ता साझेदारीमा समावेश गराउन चाहेको बताइरहेका छन्, तर कांग्रेस उपसभापतिले त्यो सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव नभएको बताएका छन्। विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले भनेका छन्, “यी दलहरू आफैं कति वामपन्थी हुन् भन्ने प्रश्न छ।”
