Skip to main content

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको दृढ अडान – सचिवालयबाट मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सम्भावित राजनीतिक संकट आउन सक्ने भएका कारण राजीनामा नदिने अडान प्रस्तुत गरेका छन्। नेकपाका संयोजक प्रचण्डसँगको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कोशी प्रदेशमा तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयारी गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुअघि पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने र आफू नेतृत्वमा नै रहिरहने बताएका छन्। ११ साउन, काठमाडौं।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सम्भावित राजनीतिक संकट नआउने गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने अडान जनाउनुभएको छ। कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी टुटेपछि एमालेले सातै प्रदेशको सरकार परिवर्तन गर्ने गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग तीन बुँदे सहमति गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक प्रचण्डबीच भएको सहमतिअनुसार कोशी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्नेछ। यद्यपि अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने संकेत दिइसकेका छन्।

नेताहरूका अनुसार प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ, जसले छिट्टै कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा परिवर्तन ल्याउनेछ। ताप्लेजुङ–१ (क) क्षेत्रबाट निर्वाचित मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाएर ओलीले पार्टी भित्र आफ्नो राजनीतिक प्रभाव पुनः स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। तर मुख्यमन्त्री कार्कीले ओलीको इच्छाअनुसार राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्।

संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले राजीनामा दिए राजनीतिक संकट सिर्जना हुनसक्ने तर्क व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘संसदीय दलको नेताको हैसियतले मात्र नभई उपधारा ५ अनुसार बहुमत सांसदहरूको स्वतन्त्र हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेकाले मेरो राजीनामा राजनैतिक र संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्छ।’ कार्कीले ओलीलाई एक साताअघि भेटेर यस सम्बन्धमा सचेत गराइसकेका छन्, तर ओली मुख्यमन्त्री परिवर्तनको आफ्नो अडानमा दृढ रहेका छन्। कार्कीले भने, ‘व्यक्तिगत निर्देशन होइन, संस्थागत निर्णय भए मात्र मान्ने हो।’