सरकारले सार्वजनिक गरेको पशु सेवा तथा पशु कल्याण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा एनिमल नेपालले औपचारिक रूपमा असहमति जनाएको छ। १३ साउन, काठमाडौं। एनिमल नेपालले मस्यौदामा पशु कल्याणमा आवश्यक प्राथमिकता नदिइएको आरोप लगाउँदै सरकारले यसलाई संशोधन गर्न अनुरोध गरेको छ। मस्यौदामा उत्पादन र व्यापारिक पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै यसमा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ।
संस्थाले सोमबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै वर्तमान मस्यौदा स्वतन्त्र र समग्र पशु कल्याण ऐनको अवधारणासँग मेल नखाने उल्लेख गरेको छ। पशुहरूलाई संवेदनशील जीवका रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने लामो समयदेखि रहेको माग मस्यौदाले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरिएको छ। एनिमल नेपालले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा पशुहरूलाई केवल उत्पादनका साधन वा सम्पत्तिका रूपमा मात्र नभई पीडा, डर, तनाव, आनन्द र अनुभूति गर्न सक्ने संवेदनशील जीवका रूपमा कानुनी मान्यता दिने स्वतन्त्र पशु कल्याण ऐनको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको छ।
संस्थाले पशु कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्था तथा अभियन्तासँग सहकार्यमा नेपालको पहिलो ‘छाया पशु कल्याण ऐन’ तयार गरी सम्बन्धित सरकारी निकायलाई बुझाएको जनाएको छ। उक्त मस्यौदालाई आधुनिक र स्वतन्त्र पशु कल्याण कानुनको रूपमा अघि सारिएको थियो। तर सरकारले हाल सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा पशु उत्पादन, पशुपालन, प्रजनन, आनुवंशिक सुधार, पशु स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण, व्यावसायिक नियमन तथा उत्पादन व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ भने पशु कल्याणलाई एउटा अध्यायमा मात्र सीमित गराइएको छ।
एनिमल नेपालले भनेको छ, “जब कुनै कानुनको अधिकांश व्यवस्था उत्पादन, व्यापार र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छ र पशु कल्याण गौण विषयका रूपमा राखिन्छ, त्यसलाई वास्तविक अर्थमा पशु कल्याण ऐन भन्न सकिँदैन।” संस्थाले पशु कल्याण ऐनले घरपालुवा, सडकमा रहेका, श्रममा प्रयोग हुने, फार्ममा पालिएका, मनोरञ्जन तथा अनुसन्धानमा प्रयोग गरिएका र बन्दी अवस्थामा रहेका सबै पशुहरूको संरक्षण, उद्धार, पुनःस्थापना, यातायात, पालनपोषण, मानवीय व्यवहार, शिक्षा, अनुसन्धान र कार्यान्वयन संयन्त्रलाई कानुनको मूल आधार बनाउनुपर्ने बताएको छ।
