काठमाडौं महानगरपालिकास्थित १८७ सहकारीका १० हजारभन्दा बढी बचतकर्ताहरूले ८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता नपाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। महानगरपालिकाले तीमध्ये ५८ सहकारीमा मेलमिलापमार्फत बचत रकम फिर्ता गराएको जनाएको छ भने चार सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ, विभागीय प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी दिए। १३ साउन, काठमाडौं।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सहकारीका हजारौं बचतकर्ताले अहिलेसम्म आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। असार महिनाको अन्त्यसम्ममा १८७ सहकारीका करिब १० हजार २ सय ३४ जना बचतकर्ताले आफ्नो बैंक रकम फिर्ता नपाउँदा समस्या व्यापक बन्दै गएको छ। महानगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार यी बचतकर्ताले फिर्ता माग गरेको कुल रकम ८ अर्ब १९ करोड ५८ लाख २६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले सञ्चालकहरूले सम्पत्ति लुकाएको र जिम्मेवारीबाट पन्छिएको कारणले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन राज्यले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सहकारी ऐनले तीन तहलाई पूर्ण अधिकार दिएको छ, तर माथिल्लो तह र तल्लो तहबीच तालमेल नहुँदा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न कठिनाई भइरहेको छ।’
महानगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेले १८७ सहकारीमध्ये ५८ को बचत रकम मेलमिलापबाट किस्ताबन्दीमा फिर्ता गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘सिफारिस भइसकेको छ तर नगर कार्यपालिकाले अहिलेसम्म कुनै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छैन।’
महानगरले केही समयअघि सम्पर्कमा नभएका १ हजार १४८ सहकारीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ र केही सहकारीहरूले अबसम्पर्क गरेका छन्। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति गठन गरिएको छैन र नगर कार्यपालिकामा सिफारिस प्रोसेसमा रहेको विभागका कर्मचारीले बताए।
