विद्युतीय सवारी र जलवायु-अनुकूल पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ जारी

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ नीतिमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सुरक्षित प्रणाली र दुर्घटनापछि उद्धारमा एकीकृत आपतकालीन प्रतिक्रिया संरचना बनाउने रणनीतिहरू समावेश गरिएको छ। सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढ बनाउन मास ट्रान्जिट प्रणाली, डिजिटल प्रविधि र ई–मोबिलिटी विस्तार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ।

१३ साउन, काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) र जलवायु अनुकूल इन्जिनियरिङ् पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ सार्वजनिक गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २४ असारमा यो नीति स्वीकृत गरेको हो। यससँगै राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ प्रतिस्थापन भएको छ।

सरकारले नयाँ यातायात नीतिमार्फत नागरिकका लागि सुरक्षित प्रणाली सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आगामी दिनमा विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारीसाधन, हरित र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिंदै दिगो यातायात प्रणाली विकास गरिनेछ। साथै, सडक, रेल, जल यातायात र रज्जु यातायात (केबुल, पडवे, रोपवे) जस्ता सबै माध्यमहरूलाई बहुमाध्यम अवधारणाअनुसार सहकार्य, दक्षता र समन्वयका साथ एकीकृत सञ्जालमा विकास गर्ने नीति सरकारले बनाएको छ।