करिब साढे २७ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र छापेर लामो समयदेखि चिर्कट बोकेर हिँड्नुपर्ने समस्या समाधान गरेको यातायात व्यवस्था विभाग अहिले दुई सातादेखि नयाँ समस्यामा फसेको छ। “यातायात सम्बन्धी सेवाहरूलाई थप सेवाग्राहीमैत्री र व्यवस्थित बनाउन” भन्दै नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गतेदेखि नयाँ प्रणाली लागू गरेपछि राजस्व सङ्कलन गर्ने, विशेष गरी लाइसेन्ससँग सम्बन्धित काम दुई सातादेखि रोकिएको हो। तर विभागले साउन १३ गते बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा एक वर्षभन्दा कम अवधि भएका लाइसेन्स नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। आगामी दिनमा नयाँ लाइसेन्स प्राप्ति र नवीकरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट विवरण प्राप्त गर्ने र अनलाइनबाट राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणाली सुधार गरिएको विभागले जनाएको छ।
“सबै ठाउँमा सेवा ठप्प भएको छैन,” विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले भने, “नयाँ प्रणालीमा जाँदा समस्या आउनु स्वाभाविक हो, समस्या देखिएका ठाउँमा काम अगाडि बढेको छ र आउने समस्या तत्काल समाधान गरिनेछ।” उनका अनुसार साउन १ गतेसम्मको सबै विवरण नयाँ प्रणालीमा प्रविष्टि र मिलान पूरा भइसकेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरी समस्या नरहेको सूचना प्राप्त गरेको बताएको छ। मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णराज पन्थले भने, “नयाँ प्रणाली भएकाले कहिले काहीं समस्या देखिने गर्दछ, ती समाधान गरिँदै आएको सूचना दिएका छन्।”
दाङमा अवरोध खुलेपछि खुसी जानकारहरूका अनुसार साउन १ गतेदेखि नयाँ प्रणाली लागु गर्नुअघि असार २६ गतेदेखि नै सेवा अवरुद्ध भएको हो। नयाँ एकीकृत प्रणालीमा विवरण स्थानान्तरण र नयाँ कर प्रणाली समावेश गर्दा समस्या देखा परेको थियो। एक अधिकारीले भने, “आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सेवा रोकिएपछि असारको अन्तिम ३ दिन सेवा खुला गरिएको थियो, त्यसपछि फेरि अवरुद्ध भएको हो।” विभागले साउन ४ गते मात्र समस्या स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर नयाँ प्रणाली “पूर्ण रूपमा लागु हुन करिब एक हप्ता लाग्ने” जानकारी बिना सूचना टाँसेको थियो, जुन वेबसाइट र फेसबुक पेजबाट हटाइएको छ।
त्यसलाई उद्धृत गर्दै बागमती प्रदेश उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले सेवा स्थगनको सूचना जारी गरेको थियो, जुन अझै वेबसाइटमा छ। नयाँ प्रणालीको कारण मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी तनावमा छन्। दाङबाट बुधबार उनीहरूलाई राहतको खबर आएको छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यालय दाङका वरिष्ठ अधिकृत ताराप्रसाद शर्माले बुधबार लाइसेन्स नवीकरण भएको जानकारी दिए। “हाम्रो कार्यालयले ६०-७० हजार रुपैयाँ कर सङ्कलन पनि गरेको छ,” शर्माले उत्साही सुनिए, “बिहीवारदेखि नयाँ लाइसेन्सको काम अघि बढ्ने आशा छ।”
सङ्घीय सरकारका अधिकारीहरूले हेटौँडामा पनि काम सुरु भएको जानकारी दिएका छन्। तर यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख विमल भट्टराईले सेवाग्राहीले कार्यालय नभएर अनलाइन प्रणालीबाट सेवा दिनुपर्ने तर गुनासो अझै रहेको बताए। “लाइसेन्स सम्बन्धित काममा सेवाग्राहीहरूले अझै प्राविधिक समस्या भोग्नुपरेको, कतिपयले स्क्रीनशट समेत पठाएका छन्,” उनले भने, “कतिपय ठाउँमा काम सुरु भए पनि नयाँ प्रणालीका केही सेवा अस्थिर देखिएका छन्।”
केही अधिकारीहरूले अनलाइन प्रणालीमा अघि बढेको प्रक्रिया केहीबेरमा अवरुद्ध हुने र कतिपय ठाउँमा लाइसेन्स नवीकरणको राजस्व विवरण पनि नहुन सक्ने समस्या रहेको जनाएका छन्। सुदूरपश्चिम र बागमतीमा राहत किन? सङ्घीय सरकारले लागू गरेको नयाँ प्रणालीमा सबै प्रदेश सरकारले ल्याएका नयाँ करदर पनि समावेश गरिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट पारित नगरेको हुँदा त्यहाँ पुरानो करदर प्रणालीमै रहँदा यातायात कार्यालयलाई असर परेको छैन। पुरानो कानुनी प्रावधान अनुसार राजस्व संकलन भइरहेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका प्रमुख भुवन जोशीले भने, “सवारी जाँच पास, रुट, नामसारी र नवीकरणजस्ता कामहरू ‘पटके’का रूपमा दिइरहेका छौँ, लाइसेन्स सेवा भने पूर्ववत जारी छन्।”
यातायात व्यवस्था कार्यालय कञ्चनपुरले बुधबार सूचना जारी गर्दै नयाँ प्रणालीमा स्तरोन्नतिको काम पूरा नभएपछि ‘पटके’ र लाइसेन्सबाहेक अन्य सेवा स्थगित भएको जनाएको छ। बागमती प्रदेशका यातायात कार्यालयमा सवारी सम्बन्धी काम रोकिएको छैन, किनभने बागमतीले प्रयोग गरेको प्रणालीलाई सङ्घीय सरकारले स्तरोन्नति गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर लाइसेन्स सम्बन्धित कामहरू भने अवरुद्ध छ। “हामीले छपाई सकिएर आएका लाइसेन्स वितरण बाहेक अन्य काम गर्न सकेका छैनौँ,” यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुना, ललितपुरका प्रमुख केशवकुमार जीएमले भने, “विभागको टोली १८-२० घण्टा काम गरेर समस्या समाधानमा लागेको सुनेका छौँ, नवीकरण १-२ दिनमै गर्न सकिने आशा छ।”
सेवा नदिए पछि जरिवाना लिने कि नलिने? सेवा नियमित नभएको दुई हप्ताको अवधिमा राजस्व बुझ्न नपाउँदा कतिपय सेवाग्राहीहरूको लाइसेन्स वा सवारी सम्बन्धित म्याद सकिएको हुनसक्छ। त्यसैले सरकारले जरिवाना लिने सम्भावना भइरहँदा सेवाग्राहीहरूले यातायात कार्यालयमा र फेसबुक पेजमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुना, ललितपुरका प्रमुख केशवकुमार जीएमले पनि त्यो विषय जटिल हुनसक्ने अनुमान गरेका छन्। उनले भने, “त्यस विषयमा विभाग र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ। सेवा दिन नसकिएको दिनको राजस्व मिनाहा र लाइसेन्स म्याद सकिएको दिन घटाउने विकल्पबारे कुरा पठाइसकेका छौँ,” उनले भने, “तर कानुनी जटिलता छ।” विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले भने, त्यो विषयमा आफू कुनै विकल्पमा बोल्न नसक्ने बताए। “त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय र विभागले निर्णय गर्नेछन्,” उनको भनाइ छ। एकीकृत नयाँ प्रणालीलाई नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र र मोबाइल सेवा प्रदायकको प्रणालीसँग संयोजन गरिएको विभागले बताएको छ। जसले सेवा लिन र दिन सहज बनाउने विश्वास विभागलाई छ।
