सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि उत्पन्न परिस्थिति दृष्टिगत गर्दै बुटवलमा नागरिक समाजले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपीलसहित र्याली आयोजित गरेको छ। सामाजिक अभियन्ता विरेन्द्र विकले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र मृतक परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नागरिक समाजका अगुवाहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई सचेत गर्दै सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन आह्वान गरेका छन्।
१४ साउन, बुटवल। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनापछि उत्पन्न परिस्थिति मध्यनजर गर्दै बुटवलमा नागरिक समाजको अगुवाइमा सद्भाव र्याली निकालिएको छ। सामाजिक, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न अपील गर्दै ब्यानरसहित बुटवलको पुष्पलाल चोकदेखि ट्राफिकचोकसम्म र्याली गरिएको हो। र्यालीमा नागरिक समाजका अगुवा, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, व्यवसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, विभिन्न धार्मिक समुदायका अगुवा, कानून व्यवसायी आदिको बाक्लो उपस्थिती थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि नागरिक मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता पदम कार्की, सामाजिक अभियन्ता विरेन्द्र विक, मानवअधिकारकर्मी गोविन्द खनाल लगायतको नेतृत्वमा नेपालमा सदियौंदेखि कायम सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई खल्बलिन नदिन र थप सुदृढ बनाउन र्यालीमा सहभागी सबै पक्षलाई अपील गरिएको छ। सुनसरीको देवानगञ्जमा गत साउन १० गते भएको घटनामा प्रहरीको गोली लागेर ओमप्रकाश महतोको मृत्यु भएको र सुरक्षाकर्मीसहित २० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। त्यसपछि सुनसरीका विभिन्न ५ ठाउँमा कर्फ्यु लगाइएको छ। उक्त घटनाबाट प्रेरित विरोध प्रदर्शनहरू विराटनगर, सिरहा र सप्तरीमा पनि भएका छन्।
र्यालीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सामाजिक अभियन्ता विरेन्द्र विकले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना धारणा प्रकट गर्ने नागरिकमाथि अनावश्यक बलप्रयोग, दमन तथा मानवअधिकार उल्लंघन नगर्न पनि उनले सरकारलाई सचेत गराएका छन्। ‘सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, धार्मिक तथा सामाजिक संघसंस्था, नागरिक अभियन्ता, बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यम सबैले उच्च जिम्मेवारीका साथ संयमता अपनाउन र सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकतालाई थप बलियो बनाउन हाम्रो अपील छ,’ विकले भने, ‘मृतकका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचारको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ।’
