सांसद रमेश मल्लले प्रतिनिधिसभामा सल्यान र कोहलपुरमा श्रमिकको मृत्यु घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै श्रमिक सुरक्षाको माग गरेका छन्। उनले मल र ग्यासको अभाव, विद्युत् कटौती, अस्पतालमा चिकित्सकको कमी, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ जस्ता विषय सरकारसमक्ष उठाएका छन्। जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित सल्यानमा आवास पुनर्निर्माण सुस्त हुँदा नागरिकहरू अझै छानाविहीन बस्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन्। १४ साउन, काठमाडौं।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रमेश मल्लले विभिन्न ६ विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सल्यान जिल्लाको माल्नेटा, हरले गाउँका दुई युवा कमल गिरी र घनश्याम गिरीले दाङमा निर्माणाधीन भवनको पानी ट्याङ्कीभित्र सिटरिङका सामग्री निकाल्ने क्रममा ज्यान गुमाउनु परेको बताए। त्यसपछि कोहलपुरमा यस्तै प्रकारको घटनामा तीन जना थारू दाजुभाइहरूको मृत्यु भएकोले निर्माण तथा बन्द संरचनाभित्र हुने काममा श्रमिक सुरक्षाको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक रहेको भन्दै सरकारसँग ध्यानाकर्षण गराए।
यी घटनाको उचित छानबिन, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, कार्यस्थलमा सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्ने, श्रम निरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र प्रत्येक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य रूपमा संघीयता पुर्याउने व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरे।
यसैगरी, जनजीवनसँग सम्बन्धित ६ विषय उनले संसद्मा उठाएका छन्। १. किसानहरूले समयमै रासायनिक मल पाएका छैनन्। मलको आपूर्ति मात्र असन्तोषजनक नभई अत्यन्त न्यून छ। २. उपभोक्ताहरू खाना पकाउने ग्यास पाउन सकिरहेका छैनन्। ग्यासको आपूर्ति अत्यन्त असन्तोषजनक छ। ३. बारम्बार विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने समस्याले नागरिकहरूलाई समस्या परेको छ। सञ्चार सेवामा पनि समस्याहरू यथावत् छन्। ४. सल्यान अस्पतालमा महिनौंदेखि चिकित्सक उपलब्ध छैनन्। म चौथोपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु। ५. किसानहरूको व्यावसायिक आलु उत्पादन उचित मूल्य पाउन सकेको छैन। छिमेकी देशबाट आयातित आलुले बजार कब्जा गर्दा स्वदेशी किसानहरू मारमा परेका छन्। स्वदेशी कृषि उत्पादनको संरक्षण र उचित मूल्य निर्धारण गर्न प्रभावकारी नीति ल्याइसक्न आवश्यक छ। ६. जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित सल्यानको दार्मा गाउँपालिकामा आवास पुनर्निर्माणको कार्य प्रगतिको शून्य छ। पालिकाले कानुनबमोजिम तयार गरेको म्यानीफेस्टो संघीय सरकारले स्वीकृत नगरेको छ। प्राविधिक पठाउन आग्रह गर्दा पनि तीन महिनासम्म कुनै पहल नगर्नु, सरकारी रवैयाका कारण नागरिकहरू अझै छानाविहीन बस्न बाध्य छन्। यस विषयमा नेपाल सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण आवश्यक छ।
