सरकार र आन्दोलनरत् लघुवित्त पीडितहरूबीच बिहीबार पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरिएको वार्ता समितिले शुक्रबार पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै मंगलबारदेखि माइतीघरमा सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन्।
आजको प्रारम्भिक वार्ता सकारात्मक र समाधानमुखी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि वार्ता निष्कर्षविना टुंगिएको भए पनि भोलि शुक्रबार पुनः बैठक बोलाएर छलफल जारी राखिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारले, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई पीडितका समस्या समाधान गर्न सहमतिको आधारमा कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
फैसला कार्यान्वयनको निर्देशन गरिए पनि सरकारले चासो नदेखाएपछि पीडितहरू करिब महिनौँदेखि आन्दोलनमा छन्। आमरण अनशन सुरु भएपछि सरकारले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। समितिका सदस्यहरूमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य वार्ता समितिका सदस्य सचिव हुन्।
