यसै साताबाट नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रका विभिन्न ६ वटा नाकामा आफ्नो ‘बोर्डर इन्टरयाक्शन टीम’ले काम थालेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ताले यसले तेस्रो देशका नागरिकहरूको सम्भावित घुसपैठ नियन्त्रणमा पनि भूमिका खेल्ने बताए। अघिल्लो हप्ता राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले रोहिंज्या, पाकिस्तानी र सोमालियाली शरणार्थीका कतिपय क्रियाकलाप “सुरक्षा संवेदनशीलता” उत्पन्न गराउने किसिमका भएको बताएका थिए। त्यसपछि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले बीबीसीसँग कुरा गर्दै कतिपय ठाउँमा परिचयपत्र जाँच हुने र प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली समेत प्रयोगमा रहेको बताए।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले सुराकीमा आधारित प्रहरी निगरानीलाई सुदृढ बनाएको र विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेको बताए। सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रबाट हुनसक्ने तेस्रो देशका नागरिकहरूको अवैध आवतजावत नियन्त्रणका लागि गस्ती र आफ्नो समकक्षीसँग समन्वय गर्दै आएको र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २० जनालाई पक्राउ गरी अध्यागमन विभागलाई सुम्पिसकेको जानकारी दिएको छ। नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेको र तराईका कतिपय जिल्लामा सुरक्षा चुनौती बढिरहेको अवस्थाबारे दुई पक्षबीच नियमित समन्वय भइरहेको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सीमा सुरक्षाको मूल जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले भारतीय समकक्षीले यस्ता संरचना स्थापना गरिसकेको बताउँदै यस संयन्त्रले मानिसहरूको आवतजावत सहजीकरण र निगरानीका लागि काम गर्ने जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक नेत्रबहादुर कार्कीका अनुसार साउन १० गतेदेखि सीमा आवतजावत सहजीकरण र तेस्रो देशका नागरिकहरूको सम्भावित घुसपैठको निगरानीमा सहयोगी भूमिका खेल्न ‘पाइलट परियोजना’ का रूपमा बोर्डर इन्टरयाक्शन टीमलाई क्रियाशील बनाइएको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेले बीबीसीसँग भने, अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको गतिविधिले सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने भएकाले अन्तर निकाय समन्वय र सुराकीमा आधारित निगरानीलाई मजबुत बनाएको बताए। उनले थपे, “सुराकीमा आधारित प्रहरीलाई हामीले सुदृढ बनाएका छौं। विशेषगरी सीमा नजिकका क्षेत्रहरूमा कुनै व्यक्ति घुसपैठ गर्न नदिन प्रहरी कर्मचारी र कमाण्डरलाई महानिरीक्षकबाट विशेष निगरानी निर्देशन दिइएको छ।”
गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा महाशाखाका पूर्व प्रमुख सहसचिव फणीन्द्रमणि पोख्रेलले सीमा नाकामा परिचयपत्रको व्यवस्था दीर्घकालीन समाधान हुने बताएका छन्। उनका अनुसार, “परिचयपत्र लागु गर्न दुई देशबीच सहमति आवश्यक पर्छ। राजनीतिक कुराहरू आउन सक्छन्, तत्काल व्यावहारिक नहुन सक्छ। तर नाकामा खटिने सुरक्षाकर्मीले उच्च निष्ठा देखाउनु जरूरी छ र स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि इमानदार हुनुपर्छ।”
