आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित र सरकारबीच माग सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा दोस्रो दिनको वार्ता पुनः सुरु भएको छ। पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनको माग गर्दै मंगलबारदेखि माइतीघरमा अनिश्चितकालीन सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी समस्या समाधानको प्रयास अघि बढाएको छ।
१५ साउन, काठमाडौं। बिहीबार निष्कर्षमा पुग्न नसकेको वार्ता शुक्रबार साँझबाट पुनः सुरु गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा सुरु भएको उक्त वार्तामा सरकारी पक्षको वार्ता टोली र आन्दोलनरत पीडित समूहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र लघुवित्त पीडितसँग बिहीबार भएको वार्ता सकारात्मक र समाधानमुखी रहेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
लघुवित्त पीडितहरूले मंगलबारदेखि माइतीघरमा सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै पीडितहरूले अनिश्चितकालीन सामूहिक आमरण अनशन थालेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई लघुवित्त पीडितको समस्या समाधान गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएको थियो।
त्यसका साथै सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनको निर्देशन समेत दिइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले चासो नदेखाएको कारण पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। पीडितहरूले आमरण अनशन सुरु गरेपछि सरकारले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्यो। समितिका सदस्यहरूमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल रहेका छन्। वार्ता समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य रहेका छन्।
