लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदर र शोषणबाट पीडित किसान महिलाहरूले न्यायको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा सामूहिक आमरण अनशन सुरू गरेका छन्। लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्दा थुप्रै परिवार सुकुमबासी बनिसकेको र सन् २०७५ देखि अहिलेसम्म १५०० भन्दा बढी व्यक्तिले आत्महत्या गरेको पीडितहरूले बताएका छन्। सरकारले आन्दोलनरत पीडितहरूसँग वार्ता सुरु गरिसकेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको पीडितहरूको आरोप छ। १५ साउन, काठमाडौं।
केही दिनयता संघीय राजधानी काठमाडौंको माइतीघर आसपासमा एक भिन्न दृश्य देखिन्छ। माइतीघर सडकको एक छेउमा तराई क्षेत्रकी महिलाहरूको भीडले दृश्यलाई अनौठो बनाएको छ। धेरैजसो महिलाहरूले पहेंलो सारी र हरियो ब्लाउज लगाएका छन्। ती महिलाहरू आफ्नो पीडा र समस्या राज्यले बुझेर न्याय दिलाउने आशामा घरबार छोडी तराईका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानीमा आएका हुन्। यहाँ आएर पनि खासै केही हुने अवस्था छैन, सरकारले पनि धेरै ध्यान दिएको छैन। बाध्य भएर उनीहरूले १२ साउन मंगलबारदेखि सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन्।
गरिब किसान महिलाहरूलाई मौसमले पनि साथ दिएको छैन। मनसुनको समयमा वर्षा भएपनि उनीहरूले त्रिपाल र प्लास्टिकको छतमा आश्रय लिन्छन्। सुरक्षाकर्मीले त्रिपाल झुण्ड्याउन अनुमति नदिँदा पानी पर्दा उनीहरूले प्लाष्टिक ओढेर जोगिनुपर्ने अवस्था छ। बिहान, बेलुका माइतीघरकै सडकमा खाना पकाउने, खाएर रात पनि त्यही थुक्का सडकमै बिताइरहेका छन्। सिरहा, सप्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लाबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रभावित बनाएका ती महिलाहरू न्याय माग्दै काठमाडौं आएर माइतीघरमा आमरण अनशन बसेका छन्।
व्यवसाय गरेर आर्थिक सुधार गर्ने उद्देश्यले सामूहिक जमानीमा लघुवित्तबाट कर्जा लिएका उनीहरू अहिले सुकुमवासी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। मिटरब्याजमा परेको ऋणको पीडाले आत्महत्या भन्दा आमरण अनशनमार्फत न्याय माग्ने फैसला गरेको एक पीडित महिलाले बताइन्। उनका अनुसार सन् २०७५ यता १५०० भन्दा बढी लघुवित्त पीडितहरूले आत्महत्या गरेका छन्। ‘गरिबहरूको आर्थिक स्तर सुधार गर्न आएको लघुवित्तले मिटरब्याजमा पुर्यायो, मिटरब्याजले सुकुमबासी बनायो’, उनले भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेश पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कस्तो सरकार ?’
आन्दोलनमा सहभागी सबै पीडितका समस्या एउटै छन्। महोत्तरीको बर्दीबासकी शिलम यादव २०७५ देखि लघुवित्तसँग ऋण लिएर अहिले सुकुमबासी बनेकी छन्। उनले बताइन् कि लघुवित्तले १० जनाको समूह बनाउन थाल्थ्यो; यदि कुनै एकले किस्ता तिर्न सकेन भने बाँकी ९ जनाको बचत कटौती गर्थ्यो। यसरी ऋण तिर्न नसक्दा समूहका सदस्यहरूले घरमा आएर गरगहा, टेलिभिजन, दराज, टेबुल, पलङ, कुर्सी लगायत जथाभावी लिएका छन्।
माइतीघरमा आमरण अनशन बसेका लघुवित्त पीडितको विषयमा सरकारले वार्ता समिति गठन गरी बिहीबारदेखि उनीहरूसँग वार्ता सुरु गरेको छ। सरकार र आन्दोलनरत पीडितहरूबीच बिहीबार पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। वार्ता सकारात्मक भएता पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन। त्यसैले शुक्रबार अर्को चरणको वार्ता हुँदैछ। सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पीडितहरूले अनिश्चितकालीन सामूहिक आमरण अनशन जारी राखेका छन्।
