नेपालमा सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमको सुरक्षाका लागि बीमा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले व्यवसाय निरन्तरता र आर्थिक उत्थानका लागि बीमालाई महत्वपूर्ण साधनका रूपमा औँल्याएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एमएसएमईको जोखिम व्यवस्थापनमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र बीमा प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। १८ साउन, काठमाडौं।
‘इन्टिग्रेटेड डेवेलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडीएस) ले गरेको अध्ययनले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन र अन्य अवरोधबाट सुरक्षित बनाउन बीमालाई विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। अध्ययनले बीमालाई वित्तीय उत्पादनको भन्दा व्यवसाय निरन्तरता र आर्थिक उत्थानको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएको छ। यूएनडीपी नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणले सोमबार ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपालको एमएसएमईज: द इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहकार्यमा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनले बीमा पहुँचमा रहेका संरचनागत अवरोधहरू पहिचान गर्दै पहुँच, वहनयोग्यता र उपलब्धता सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत सिफारिसहरु प्रस्तुत गरेको छ। अध्ययनले नेपालका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा बीमा पहुँच विस्तारका लागि नीतिगत तथा नियामकीय सुधार आवश्यक भएको औंल्याएको छ।
अध्ययनले एमएसएमईहरू रोजगार सिर्जना, स्थानीय जीविकोपार्जन र आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार भए तापनि विभिन्न जोखिमप्रतिको संवेदनशीलता धेरै भएकाले बढी जोखिममा पर्ने देखाएको छ। त्यसैले विपद् जोखिम व्यवस्थापन र व्यवसायको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि बीमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
