प्राचीन ग्रीक कथामा राजा सिसिफसले पहाडमाथि ठूलो ढुङ्गा ओसार्न खोजेको तर हरेक पटक ढुङ्गा माथि पुर्याउँदा त्यो तल्लो भागमा ढुङ्गा स्लाइड भएर फेरि तल जान्थ्यो र पुनः मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्रसङ्ग छ। अहिले शिक्षक आन्दोलनको बहससँगै विद्यालय शिक्षा विधेयकको अवस्था पनि त्यहि जस्तो दोहोरिँदो स्थिति भोग्दै गएको छ। अघिल्लो पटक पटक पटक विधेयक पास गराउन भएका आन्दोलन र सहमतिहरू अहिले फेरि सून्यमा पुग्न लागेको भन्दै शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन्।
शिक्षा विधेयकको कथा तीन वर्ष अगाडि २०८० भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन शिक्षकहरूले बारम्बार आन्दोलन गरे। संविधान २०७२ सालमा लागू भए पनि त्यसअनुसारको शिक्षा विधेयक ल्याउन आठ वर्षसम्म लाग्यो। देशभरिबाट जम्मा भएका हजारौं शिक्षकले राजधानी काठमाडौँका सडकमा धेरै सातासम्म दबाब बनाएपछि सरकारले शिक्षक महासङ्घसंग २०८२ वैशाख १७ गते नौबुँदे सहमति गर्यो। सोही वर्ष असार १५ गतेभित्र उक्त विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो। तर विधेयक पारित हुनु पर बिर्सौं, जेन जी आन्दोलनपछि संसद् नै विघटन भयो र शिक्षा समितिबाट पारित भइसकेको विधेयक पनि निरस्त्र बन्यो। अहिले शिक्षक महासङ्घले नयाँ प्रतिनिधिसभामा पुनः विधेयक दर्ता गर्न माग राखेको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, “अघिल्लो भदौमा बर्षौको प्रयासपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समिति र उपसमितिबाट पारित भई विधेयक तलाको सदनमा पेस हुन तयार भएको थियो। भदौ २६ मा प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेस गर्ने भनिएको थियो।” तर जेन जी आन्दोलनका कारण भदौ २४ मा सरकारले विस्थापित भयो भने तुरुन्तै प्रतिनिधिसभा विघटनमा पुग्यो। “अहिलेसम्म नयाँ सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छैन, संसद्मा दर्ता गरेको पनि छैन। प्रारम्भिक कामसमेत भइरहेको छैन,” अध्यक्ष सुवेदीले रोष पोख्दै भने।
सरकारका यी कदमहरूले हाम्रो घाउमा सोझै नुन छर्किएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। “सरकारले हालैको बजेटमा करिब २१ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ। तर बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र शिक्षण सिकाइ अनुदान प्राप्त शिक्षकलाई उक्त सुविधा वञ्चित गरिएको छ,” सुवेदीले भने। उनका अनुसार वञ्चित हुने शिक्षकहरूमा झन्डै ३० हजार बालशिक्षक, ३० हजार कर्मचारी र १० हजार शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरू छन्। शिक्षा मन्त्रालयले गत महिना शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सार्वजनिक गरेको थियो। यसका प्रावधानहरूले शिक्षकहरू कमज़ोर हुने महासङ्घको धारणा छ।
सरकारको प्रतिक्रियामा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पुनः संसद्मा पेस गर्ने गरी काम भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले भने, “समय निर्धारण भइसकेको छ। केही परिवर्तनहरु सरकारमा, जनताको अपेक्षा र सरकारको दृष्टिकोण अनुसार आएका छन्।” शिक्षक महासङ्घले पुराना सहमति कार्यान्वयनसहित मागहरू सरकारसमक्ष पेश गर्ने तयारीमा रहेको र त्यसपछि आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको छ।
