नेपाल सरकारको अनुरोधमा तिब्बत अध्ययनसम्बन्धी प्राज्ञिक सम्मेलन रद्द हुन लागेको खबर आएपछि विज्ञहरूले यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत सन्देश जान सक्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय टिब्बती अध्ययन संघ र काठमाण्डू विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा अगस्त २३ देखि २९ सम्म गर्ने भनिएको उक्त सम्मेलनमा चीनसहितका विभिन्न देशका ७०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने तयारी थियो। आयोजक संस्थाले काठमाण्डू विश्वविद्यालयको निर्णयलाई ‘अति समस्याग्रस्त’ भनी उल्लेख गर्दै लिखित रूपमा रद्द भएको जानकारी पाएको छैन बताएको छ।
विज्ञहरूले आयोजनाले गरेको तिब्बतसम्बन्धी प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई ‘प्रतिष्ठित’ हुदै आएको भन्दै, चीनसँगको सम्बन्धका कारण तिब्बत मामिलालाई संवेदनशील मानेर काठमाण्डू विश्वविद्यालयले अन्तिम समयमा कार्यक्रम रद्द गर्नुको साटो पूर्व तयारी चरणमै सावधानी अपनाएको भए यस्तो अवस्था आउँदिनथ्यो भनेको छ। केही विशेषज्ञहरूले चीनको दबाबमा सरकारले यस्तो निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता महसुस गरिसकेको हुनसक्ने अनुमान लगाइरहेका छन्, तर बेइजिङले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन।
काठमाण्डू विश्वविद्यालयबाट उक्त कार्यक्रम संयोजन गरिरहेका प्राध्यापकले सो सेमिनारलाई ‘राजनीतिक प्रकृतिको नभएको’ दाबी गर्दै यसको स्थगनले नेपाललाई नै नोक्सान हुने टिप्पणी गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय टिब्बती अध्ययन संघकी महासचिव उलरिका रोइस्लरले काठमाण्डू विश्वविद्यालयले कार्यक्रमबाट हात झिकेको खबरले आश्चर्यजनक रहेको बताइन् र जम्मा दुई हप्ताअघि कार्यक्रम रद्द गर्नु ‘अत्यन्त समस्याग्रस्त’ भएको ठानेकी छन्।
नेपाल सरकारले गत केही वर्षहरूमा ‘एक चीन’ नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको पाइन्छ। यसैक्रममा काठमाण्डू विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हिमालयन सेन्टर फर एसियन अध्ययनका निर्देशक सागरराज शर्माले मुख्यसचिवले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित पालिकालाई बोलाएर कार्यक्रम स्थगित गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिएका थिए। यो घटनाले नेपाल-चीन सम्बन्धमा थप जटिलता थपिएको छ।
