गएको फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सङ्घीय संसद्मा आफ्नो लामो समयदेखिको पकड गुमाएका ‘पुराना’ राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो पटक स्थानीय सरकारबाट पनि निर्वाचित कैयौँ नेताहरू गुमाएको पाइएको छ। दलत्याग गरेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेका कारण मात्रै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले ३५ जना भन्दा बढी कार्यकारी तहका जनप्रतिनिधिहरू गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। दल त्याग गरेका केहीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हाल पनि विचाराधीन छ। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित आठ जनालाई पदमुक्त गर्न हालै सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको थियो।
अर्को स्थानीय निर्वाचन आउन करिब आठ महिना बाँकी रहँदा वडाध्यक्ष र माथिल्लो तहका ७५ जना जनप्रतिनिधि विभिन्न कारणले रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यसमध्ये कतिपयले नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसहितका पदबाट राजीनामा दिएर फागुनमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका थिए। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “दुई तरिकाले पदहरू रिक्त भएका छन्। एउटा, गत निर्वाचनमा चुनाव लड्न कतिपयले राजीनामा दिएका थिए। अर्को चाहिँ पछिल्लो समय दल त्याग गरेका कारणले सम्बन्धित दलले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेअनुसार आयोगले उहाँहरूको पद रिक्त भएको निर्णय गरेर सूचना प्रकाशित गरेको छ।”
विसं २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै स्थानमा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको थियो। त्यसपछि क्रमशः नेकपा एमाले र नेकपा (पूर्व नेकपा माओवादी)ले अधिकांश कार्यकारी पद जितेका थिए। नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना गत वर्षको जेन जी आन्दोलनपछि नयाँ दलप्रति देखिएको लहरका कारण कतिपय जनप्रतिनिधिले दल छोडेको बताउँछन्। “चुनावको बेला आएपछि एउटा लहर बन्छ र अस्थिर मन भएका र महत्त्वाकाङ्क्षी राजनीतिज्ञहरू नयाँमा जाँदा केही भइहाल्छ कि भनेर सोच राखेका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ,” ढुङ्गाना भन्छन्।
