गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश निजी क्षेत्रका ७४ बुँदामध्ये ४६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ भन्ने नेपाल उद्योग परिसंघको अध्ययनले देखाएको छ। परिसंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ३४ बुँदा पूर्ण, ३४ बुँदा आंशिक र ६ बुँदा शून्य कार्यान्वयनमा रहेका छन्। परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य भएको भन्दै पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। २९ साउन, काठमाडौं।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेखित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाहरु कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरेको हो। परिसंघका अनुसार गत आवमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल ७४ बुँदा बजेटमा उल्लेख थिए। तीमध्ये ३४ बुँदा मात्र पूर्णतया कार्यान्वयन भएका छन् भने अर्को ३४ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन तहमा छन्। ६ बुँदा भने कुनै पनि रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।
यस अन्तरगत बजेटका ४६ प्रतिशत घोषणा मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिएको छ। औद्योगिक विकाससँग सम्बन्धित २७ बुँदामध्ये १४ बुँदा मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। ऊर्जा, पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी १४ बुँदामध्ये ५ बुँदा मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। कृषि तथा जडीबुटी क्षेत्रमा ७ बुँदामध्ये ४ पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। पर्यटनका ९ बुँदामध्ये ३ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने लगानी र वित्तीय क्षेत्रमा ८ बुँदामध्ये ४ बुँदाको कार्यान्वयन सम्पन्न भएको छ। शिक्षा र रोजगारी सम्बन्धी ३ बुँदामध्ये १ बुँदा मात्रै पूर्णतः कार्यान्वयन भएको परिसंघको अध्ययनले देखाएको छ। सूचना प्रविधि र नवउद्यम क्षेत्रमा ६ बुँदामध्ये ३ को पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेश उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिक रूपान्तरण र समृद्धिको यात्रामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अनिवार्य रहेको बताए। उनी परिसंघले सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए र बजेट वाच कार्यक्रमलाई चालु आवमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले यस वर्ष सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य पुरा गर्न पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने, निजी लगानीको प्रोत्साहन गर्न वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउनु पर्ने बताए।
