नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लैजाने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। बार अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक निर्णयलाई न्यायिक मूल्यमान्यता र स्थापित परम्पराको विपरीत रहेको आरोप लगाएका छन्। बारको निष्कर्ष छ कि अदालतको इजलासमा बहस टुंगो लगाउनुपर्ने विषय प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट सार्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि चुनौतीपूर्ण हुने हो।
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा लैजाने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि, कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले तुरुन्तै विरोध प्रदर्शन सुरु गर्यो। बारले मुद्दा पेश हुने दिन मात्र इजलासमा छलफल भएपछि निर्णय गर्ने चलन रहेकोमा प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा राखिएको टिप्पणी गर्दा आश्चर्य व्यक्त गरेको हो।
बारले प्रधानन्यायाधीशको निर्णयलाई ‘न्यायपालिकाको स्थापित मूल्यमान्यताको विरुद्ध’ भएकाले अस्वीकार गरेको छ। बार अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले भने, “खुला इजलासमा छलफल हुनु पर्ने विषय अदालत प्रशासनले अगाडि बढाउन मिल्दैन, यो अदालत प्रशासनको अधिकार पनि होइन।” त्यसैगरी, प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा पेश नभएका मुद्दाको तथ्य र प्रमाण हेर्न नमिल्ने र गुप्त रूपमा फाइल माग गरेर हेर्ने अभ्यास नै गलत भएको बताएका छन्।
