पोखरा महानगरपालिकाले वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेपछि वडा र महानगरका दैनिक कामकाजसहित विकास निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ। नगरसभाबाट पारित बजेटलाई मेयर धनराज आचार्यले पटक–पटक योजना थपघट गरेको आरोपमा रेडबुक प्रकाशनमा ढिलाइ भएको छ। महानगरको बजेट र विकास कार्यक्रम अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि भुक्तानी रोकिएको र खर्च केन्द्र ठप्प भएको स्थानीय कर्मचारीहरूले जनाएका छन्।
१ भदौ, पोखरा। पोखरा महानगरपालिका बेतिथि, भद्रगोल र निर्णयहीनतामा फसेको छ। मेयर धनराज आचार्य विदेश भ्रमण, उद्घाटन, शिलान्यास र विदेशी प्रतिनिधिसँग भेटघाटमा व्यस्त हुँदा अहिलेसम्म वार्षिक विकास कार्यक्रम रोकिएको छ। सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानीसमेत दिन नसकेको महानगरले वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसकेको जानकारी दिएको छ। विदेश भ्रमणका कारण असार ५ गते नगरसभामा पेश बजेट असार १७ गते पारित भए पनि सार्वजनिक हुन सकेन र योजनाको भुक्तानी अहिले रोकिएको छ। यसले वडादेखि महानगर कार्यालयसम्म सेवा र विकास कार्यमा असर पारेको छ।
नगरसभाबाट पारित बजेटमा मेयर आचार्यकै निर्देशनमा योजना थपघट जारी रहेका कारण पुनः समीक्षा भइरहेको छ। इजरायल भ्रमणबाट फर्केपछि असार १७ गते बजेटको वार्षिक विकास कार्यक्रम पारित भए पनि जनप्रतिनिधिहरू थपघट भइरहेकोमा असन्तुष्ट छन्। पूर्वाधार, शहरी विकास, पर्यटन तथा वातावरण महाशाखाले विकास कार्यक्रम अहिलेसम्म बुझाएका छैनन्। विकास कार्यक्रम असार मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने र साउन १५ भित्र सार्वजनिक गरी खर्च केन्द्रलाई अधिकार दिनुपर्ने भए पनि बजेट फाइनल नभएपछि खर्च केन्द्र ठप्प छन्। रेडबुक प्रकाशनका लागि अन्तिम रूप दिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म रोकिएको वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलले जानकारी दिए। केही वडाध्यक्ष र नगरसभाका सदस्यहरूले मेयर आचार्यले अझै योजना थपघट गरिरहेको बताएका छन्।
असार ३० भित्र विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गरी खर्च केन्द्रलाई अधिकार दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा योजनामा थपघट भइरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले नगर सभाको अपमान भएको बताएका छन्। पोखराले ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। वडा नं. ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले वडालाई समयमै योजना मागिए तापनि सार्वजनिक नभएर थपघट जारी रहेको बताए। उनले भने, ‘नगर सभाले असार १७ गते पारित गरेको बजेट किन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन? मेयरसाबले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका छैनन्।’ उनले थपे, ‘पारित योजनामा थपघट गराउने प्रयास अवैध छ र हामी त्यसको विरोध गर्नेछौं।’
आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले विकास कार्यक्रम फिर्ता गरेर समीक्षा भइरहेको बताए। उनले भने, ‘कतिपय हतारमा पारित कार्यक्रममा त्रुटी हुन्छ, त्यसलाई सुधार गर्न लागिएको हो।’ रेडबुक नआएको कारण भुक्तानी रोकिएको छ। वित्त महाशाखा प्रमुख पौडेलका अनुसार खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन र खर्च केन्द्र ठप्प छन्।
मुख्य प्रशासन अधिकृत मुक्तिराम अर्याल काठमाडौं महानगरमा सरुवा भएपछि पोखरामा प्रशासन नेतृत्वविहीन छ। मुक्तिराम अर्याल साउन २० मा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासन अधिकृतको रूपमा सरुवा भएका थिए, त्यो भन्दा पहिला नै वार्षिक विकास कार्यक्रम हुनु पर्ने थियो। तर नयाँ प्रशासन अधिकृत नआएकोले विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको छ। कर्मचारीहरूले नेतृत्वको अभावमा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
शहरी विकास, पर्यटन तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुख विमलरञ्जन कार्कीले मेयरको निर्देशनको प्रतिक्षामा रहेको बताए। ‘मेयरको निर्देशन आएपछि कार्यक्रम तत्काल पठाउनेछौं, निर्देशनको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं,’ उनले भने। थपघटको विषयमा मामिला माथिल्लो तहमा छलफल भइसकेको पनि बताए।
नेकपा एमालेका नेता र वडा नं. ५ का अध्यक्ष विष्णु प्रसाद बरालले नगरसभाले पास गरेको बजेट सार्वजनिक नहुँदा दुःख व्यक्त गरे। ‘समयमै योजना नआउनुले विकास कार्यक्रम प्रभावित भएको छ,’ उनले भने। ‘ढिलाइ भइरहेकामा आवाज उठाइरहेका छौं, महानगरको व्यवस्थामा कमजोरी छ र यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा देखिन्छ।’
हाल शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले निमित्त प्रमुख प्रशासन अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। साउन सकिए पनि विकास कार्यक्रम सार्वजनिक नभएपछि मेयर आचार्यमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। मेयर आचार्यले आफ्नो पारित गरेको आर्थिक ऐन साउन १ देखि लागू भएको र बजेट मात्रै रोकिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘बजेट नआए पनि काम कतै रोकिएको छैन।’ प्रारम्भमा प्रणाली नचल्दा ढिलाइ भएको र केही योजना तथा बजेट निर्धारण प्रक्रियामा रहेको पनि स्वीकार गरे।
मेयर आचार्यले विभिन्न आयोजनामा साझेदारी कति गर्ने भन्ने कुरा फिक्स नभएको कारण खर्च केन्द्र रोकिएको दाबी गरेका छन्। तथापि, महानगरका कर्मचारीहरूले मेयरका यी दाबी अस्वीकार गर्दै रेडबुक नआएपछि खर्च केन्द्र ठप्प र खाता सञ्चालन नहुँदै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मेयर आचार्यले साझेदारी कार्यक्रमका लागि बजेट राख्ने निर्णयमा रोकिएको दाबी गरेका छन्। साउनको तेस्रो साता बजेट ल्याउने चलन भए तापनि यस पटक ढिलाइ भएको बताएका छन्। पछि संशोधन नगर्न मिल्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए।
