धादिङको धुनीबेँसी घर भएका ४२ वर्षीय सन्तोष राई वैदेशिक रोजगारीको उद्देश्यले गत भदौमा क्याम्बोडिया पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेको करिब नौ महिनापछि वैशाख २८ गते हृदयाघातबाट उनको मृत्युसम्बन्धी खबर प्राप्त भयो। अहिले उनको शव क्याम्बोडियाको एक अस्पतालको शवगृहमा अलपत्र छ। सन्तोष राईको मृत्युपछि उनकी पत्नी जुनु निरन्तर उनको शव नेपाल ल्याउने प्रयासमा छिन्। उनले विभिन्न सरकारी निकाय, सांसद, र स्थानीय नेताहरूसँग गुहार गरिरहेकी छन्। “उहाँलाई जिउँदै फर्केको देख्न पाएका छैनौं तर जन्मथलोमै अन्तिम संस्कार गर्न चाहन्छु,” उनले बताइन।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस्तो घटनाका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिँदै अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको उद्धार प्रक्रिया सहज नभएको बताए। “नेपालबाट वैध बाटोबाट विदेश जाने नेपाली नागरिकहरूका हकमा वैदेशिक रोजगार विभागमा बीमा हुन्छ र त्यसकै माध्यमबाट शव र अन्य राहत-उद्धारका प्रक्रियाहरू सजिलो हुन्छन्। तर, अवैध बाटोबाट गएका नेपालीहरूको उद्धार प्रक्रिया धेरै जटिल छ,” उनले भने।
राप्रपा सांसद आशिका तामाङको असन्तुष्टिमन्त्री खनालले जबाफ दिएपछि धादिङबाट निर्वाचित आशिका तामाङले थप कुरा भन्न खोजेकी थिइन्, तर सभामुख डि.पी. आर्यालले उनलाई समय दिएनन्। संसद्मै परराष्ट्रमन्त्रीको टिप्पणीप्रति रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङ असन्तुष्ट भइन् र त्यसपछि आक्रोशित मुद्रामा बैठकबाट बाहिर निस्किइन्। अवैध बाटोबाट विदेश गएर अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार विषयमा धेरै कोणबाट बहस सुरु भइसकेको छ। “जानेर वा नजानेर, दलालहरूको फन्दामा फसेर वा अन्य कुनै तरिकाले समेत सन्तोष राई त्यहाँ पुगे। अवैध रुपमा जाने कुरा मैले प्रोत्साहन गरिनँ,” सांसद तामाङले भनिन्।
क्याम्बोडियासँग नेपालको श्रम सम्झौता छैन। अशोक राई श्रम स्वीकृति बिना त्यहाँ पुगेका हुँदा जटिलता देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अवैध तरिकाले रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपालीहरू अप्ठेरोमा परेलाई राज्यको दायित्व के हुने भन्ने विषय नयाँ होइन। सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैध प्रक्रियाबाट विदेश जाने नेपालीहरूको अप्ठ्यारो पर्दा सहयोगका लागि विभिन्न प्रबन्धहरू गरेको छ। तर अवैध तरिका अपनाएका व्यक्तिको हकमा भने कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता देखिन्छ।
अवैध तरिकाले विदेश जाने र ज्यान गुमाउने घटना बढ्न थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले शव व्यवस्थापन र नेपाल ल्याउने कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो। चालु बजेटमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए। “तर रकम खर्च गर्ने बिषय भएकाले हाम्रो बनाएको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ। हामीले कार्यविधि पठाएको पाँच-छ दिन भइसकेको छ।”
मँगबारको बैठकमा सांसद तामाङले उक्त जटिलता हटाउन ढिलाई भईरहेकामा आक्रोश व्यक्त गरिन्। “मन्त्रीज्यूले संसदमा भन्नुभएको कुरा नयाँ होइन, पुराना दल र नेताहरूबाट पनि यही कुरा सुन्दै आएका छौं,” उनले भनिन्, “हामी नीतिनिर्माण तहमा पुगेपछि कानुन बाधक भए भन्न सकिँदैन, अपर्याप्त भए नयाँ बनाउछौँ।”
