सरकारले नदीनाला, तालतलैया र भूमिगत जल स्रोतहरूमा उद्योग तथा अस्पतालहरूबाट आउने विषाक्त फोहोर पानी नफाल्न नयाँ ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूबाट निष्कासन गरिने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। उक्त मस्यौदाले अस्पतालहरूलाई फोहोर पानी प्रशोधन नगरी जमिनमा छोड्न नपाइने स्थितिमा राख्दै, उद्योगजन्य मर्कुरी, आर्सेनिक, लेड, क्याड्मियम, साइनाइड र रेडियोएक्टिभ पदार्थहरूको कडा सहिष्णुता सीमा निर्धारण गरेको छ। मन्त्रालयले यस मस्यौदामा समावेश पाँचवटा पुराना औद्योगिक फोहोर पानी मापदण्डहरू खारेज गर्ने प्रस्तावसहित सरोकारवालाहरूबाट १५ दिनभित्र सुझाव मागेको छ। ९ भदौ, काठमाडौं।
नदीनाला, तालतलैया र भूमिगत जल स्रोतहरूमा उद्योग र अस्पतालहरूले अनियन्त्रित रूपमा विषाक्त फोहोर पानी छाड्दा पर्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने प्रयास थालेको छ। मानव स्वास्थ्य, जलजीवन र समग्र वातावरणमा पर्ने गम्भीर असरलाई ध्यानमा राख्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूबाट निष्कासन गरिने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। प्रस्तावित मापदण्डले विशेषगरी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कडा निगरानी राख्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पार्न सक्ने प्रदूषणलाई रोक्नेछ। अब कुनै पनि अस्पतालले आफ्नो फोहोर पानी प्रसोधन नगरी भूमिगत जल स्रोत प्रदूषित गर्दै जमिनमा फाल्न पाउनेछैन।
त्यसैगरी, उद्योगहरूको फोहोर पानीमा पाइने मर्कुरी, आर्सेनिक, लेड, क्याड्मियम, साइनाइड तथा रेडियोएक्टिभ पदार्थहरूमा अत्यन्त कडा सहिष्णुता सीमा तोकिएको छ। यी सबै प्रकृतिका रसायनहरू क्यान्सरजनक र स्नायु प्रणालीमा हानिकारक हुने गर्दछ। नयाँ मापदण्डले प्रदूषणको प्रकृतिको आधारमा उद्योगहरूलाई वर्गीकरण गर्दै विभिन्न नियमहरू निर्धारण गरेको छ। जसमा औषधि उत्पादन, छाला प्रशोधन (ट्यानरी), धागो तथा कपडा रङ्गाउने (डाइङ), पेन्ट, सतह परिष्करण (इलेक्ट्रोप्लेटिङ), साबुन, चिनी, दुग्ध, वनस्पति घिउ तथा तेल, कاغज, पलप तथा फर्मेन्टेसन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष रुपमा लक्षित गरिएका छन्, जसले अत्याधिक प्रदूषण उत्पन्न गर्दछन्। मन्त्रालयको भनाइअनुसार, उद्योगहरूले चाहे सतही पानी, सार्वजनिक ढल वा संयुक्त प्रशोधन प्लान्टमा फोहोर पानी मिसाए पनि, तोकिएको सीमा भित्र मात्र फोहोर पानी फाल्न सक्नेछन्।
