रसुवा जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त बीमितहरूले बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०८१ अनुसार अधिकतम ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी पाउने सम्भावना रहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनासाथ अग्रिम भुक्तानी प्रक्रिया अझ सहज हुने बताएका छन्। निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिल बल्लभ पन्तले जलविद्युत् आयोजना, सडक, मोटर, ट्रान्जिट र सवारी साधनहरूमा क्षति देखिएको तर क्षतिको विवरण संकलन अझै बाँकी रहेको जानकारी दिए।
काठमाडौं, १४ भदौ। भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको क्षतिमा बीमितहरूले अग्रिम भुक्तानी पाउने सम्भावना देखिएको छ। बाढीका कारण भएको अस्वभाविक क्षतिहरूको पुनःनिर्माण सुरु गर्न अग्रिम भुक्तानी आवश्यक रहेको सामाजिक सरोकारवालाहरूको सुझाव छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेएनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिमा पनि बीमा कम्पनीहरूले नोक्सानी पुष्टि गरी ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी प्रदान गरेका थिए। त्यो समय नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी अग्रिम भुक्तानी निर्देशित गरेको थियो। स्वदेशी रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराएपछि पीडितहरूले भुक्तानी पाएका थिए। सुशीलदेव सुवेदीका अनुसार, तत्कालै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकाले अग्रिम भुक्तानी प्रक्रिया सहज भएको थियो।
सुवेदीले भने, “रसुवा बाढीमा पनि पीडित बीमितलाई अग्रिम भुक्तानी गर्न कुनै समस्या हुँदैन। बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०८१ को दफा १० अनुसार अनुमानित दायित्वको अधिकतम ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिन्छ र बीमा कम्पनीहरूले यसका लागि पहल गर्न सक्छन्।” साथै उनले अग्रिम भुक्तानी प्रक्रियामा प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेमा यो प्रक्रिया अझ सहज हुने उनको भनाइ छ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारले लगानी गरिरहेको र पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूबाट अनिवार्य रूपमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले सरकारले निर्णय गरेमा अग्रिम भुक्तानीका लागि दबाब पर्न सक्नेछ।
निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिल बल्लभ पन्तले भने, रसुवा बाढीमा जलविद्युत् आयोजना, आयोजनासम्म पुग्ने सडक मार्ग, मोटर, ट्रान्जिट र सवारीहरूमा क्षति देखिएको छ। तर बीमा गरिएका सम्पत्तिहरूमा कस्तो नोक्सानी भएको बारेमा अझै स्पष्ट विवरण संकलन हुन पर्ने अवस्था छ। गाईवंशको अवस्था पनि अस्पष्ट छ। बैंकको लगानी भएका कृषिजन्य र अन्य सम्पत्तिमाथि बीमाको विषय जोडिएको छ। कामदार र कर्मचारीहरूको दुर्घटना बीमाको अवस्थाबारे पनि अझै पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ। बाढीको क्षति मूल्याङ्कन नियमित प्रक्रिया अनुसार हुने भएकाले बीमा कम्पनी र सर्भेयरले सहकार्य गरी काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए। आवश्यक परे पुनर्बीमाको सहयोग लिएर समेत यो कार्य सहज बनाउन सकिन्छ।
हाल मानवीय क्षति न्यूनिकरण र उद्धारलाई प्राथमिकता दिइएको कारण क्षतिको पूर्ण विवरण आउन सकेको छैन। जलविद्युत् आयोजनाको मेसिन र उपकरणहरूको अवस्था हेरेर मात्र दाबी भुक्तानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ। साथै, आयोजनाको पूर्ण क्षति वा आंशिक नोक्सानीको आधारमा पनि दाबी भुक्तानी गरिनेछ। पन्तले भने, “बीमा कम्पनी र सर्भेयरहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा छिटै पुगेर क्षति मूल्याङ्कन सुरु गर्नेछन्।” रसुवा बाढी बीमा कम्पनीहरूको लागि पहिलो घटना नभएको स्मरण गराउँदै उनले भने, “बीमा कम्पनीहरूले प्रमाण र प्रक्रिया हेर्छन्, त्यसैले प्रमाण र प्रक्रिया मिल्नुपर्छ।”
आफ्नो व्यवसायको आवश्यक २० प्रतिशत जोखिम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई फर्काउनुपर्ने बीमक पुनर्बीमा निर्देशिका २०८० मा उल्लेख छ। बीमकले जारी गरेको बीमालेखमा प्रति जोखिममा धारण नेपालमा रहेको आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम ०.५ प्रतिशत जीवन बीमकलाई र ५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्जीवन बीमकको लागि नहुने व्यवस्था छ। महाविपत्ति पुनर्बीमा गर्दा जीवन बीमकलाई दश करोड रुपैयाँसम्म र निर्जीवन बीमकलाई अधिकतम नेटवर्थको १० प्रतिशतसम्म जोखिम धारण गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ। बीमा कम्पनीहरूले बाँकी ८० प्रतिशत जोखिम आफूले राख्छन् वा विभिन्न स्वदेशी वा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई पुनर्बीमा गराउँछन्। त्यसकारण रसुवा बाढीले जलविद्युत् आयोजना र अन्य क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिको दावीमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बढी भूमिका राख्ने देखिन्छ।
