समाचार सारांश भोटेकोशी बाढीले रसुवामा ४१ मोटरेबल पुलमा क्षति पुर्याएको र ३५ वटा पूर्ण रूपमा बगाएको छ। रसुवा बेत्रावतीदेखि स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएर जिल्ला सडक सम्पर्कबाट विच्छेद भएको छ। विज्ञहरूले बाढी पछि पुल मापदण्ड, रणनीतिक पुल निर्माण र नदी बेसिनका आधारमा पूर्वाधार योजना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। १८ भदौ, काठमाडौं । १० भदौमा रसुवागढी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको भोटेकोशी नदीको प्रलयकारी बाढीले तल्लो भेगसम्म आइपुग्दा कम्तीमा ४१ मोटरेबल पुलमा क्षति पुर्यायो र तीमध्ये ३५ वटा पूर्ण रूपमा बगाइदियो। रसुवा बेत्रावतीदेखि मैलुँ हुँदै स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी जोड्ने सडक पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ। रसुवामा मात्र ४० किलोमिटर सडक सम्पूर्णरुपमा नष्ट भएपछि जिल्ला सडक सम्पर्कबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको छ। वैकल्पिक सडक खुला भए तापनि त्यो प्रभावकारी छैन। त्रिशूली पारिको नुवाकोट समेत अहिले प्रत्यक्ष सडक सुविधाबाट वञ्चित छ। ८५ किलोमिटर लामो गल्छी-रसुवागढी सडकखण्डमा मात्र तीन दर्जन पुल निर्माण थिए। पूर्वसचिव केशव शर्माका अनुसार धेरै साना र कमजोर तयार भएका पुलहरू बनाउनु हुँदैन भन्ने पाठ यो बाढीले दिएको छ। पूर्वाधार विकासलाई जिल्ला वा स्थानीय तहको राजनीतिक सीमाबाट माथि उठेर सिंगो नदी बेसिनको भूगोलको आधारमा योजनाबद्ध गर्नुपर्ने पाठ पनि यो बाढीले सिकाएको छ। उनका अनुसार अब निश्चित दूरीमा मात्र पुल निर्माण योजना बनाउनुपर्छ। ती पुलहरू नदीको बहावलाई सहन सक्ने, जलवायु अनुकूलयुक्त र उपयुक्त उपायहरू सहित बन्नुपर्छ। धेरै साना पुल बनाउनुको सट्टा रणनीतिक पुल निर्माण गरेर त्यसलाई बस्तीसँग जोड्न वरिपरिको सडक निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विद्यमान पुल निर्माण मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश यो बाढीले दिएको बताए। ‘अहिलेसम्म हामीले बनाएका पक्कापुलहरूले यहाँको भूगोलमा आउने बाढीलाई रोक्न सक्दैनन् भन्ने देखियो,’ उनले भने, ‘अब मापदण्डमै पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’ रसुवागढीस्थित मितेरी पुलदेखि मुग्लिनसम्मका पुल हेर्दा सबैभन्दा सुरक्षित रूपमा झन्डै सबैभन्दा नयाँ मुग्लिनको आर्क ब्रिज अघिल्लो बाढीबाट बच्यो। यस पुललाई बाढीको पानीसँगै बग्ने अन्य वस्तुबाट बचाउन डिजाइन गरिएको छ। ‘अब हामीलाई पानी मात्र होइन, गेग्रान जस्ता अन्य वस्तुको बहावलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। हिमाली बाढीको चरित्र फरक हुने भएकाले त्यहीअनुसार पूर्वाधार बनाउन आवश्यक छ,’ उनले थपे। भोटेकोशी नदीको बाढी हेर्दा पानीभन्दा बढी अन्य वस्तुको मात्रा बढी बगिरहेको र ती वस्तुहरू निकै शक्तिशाली तरिकाले बग्दा मानवीय पूर्वाधारले थिच्न नसकेको पोखरेलले बताए। बगेका पुलहरू पानीमा डुब्नुको सट्टा उच्च तहमा तैरिरहेको अवस्थामा देखा पर्दा बाढीमा पानीको तुलनामा अन्य वस्तुहरूको धेरै मात्रा रहेको स्पष्ट हुन्छ। पोखरेल पुल निर्माणलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउन नहुनेमा पनि जोड दिन्छन्। पुल मापदण्डले कल्पना समेत नगरेको बाढी सडक विभागका अनुसार भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीको स्तर पूर्वाधारले सामना गर्नुपर्ने कुनै मौजुदा मापदण्डले विचार गरेको थिएन। विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार पुल निर्माणका लागि निश्चित मापदण्ड छन् र ति अनुरूप निर्माण गरिन्छ, तर यस्तो स्तरको बाढी अनुमान गरिएको थिएन। ‘कति सय वर्षपछि यस्तो बाढी आएको हो, पछि अध्ययन हुनेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मापदण्डअनुसार यो बाढी सहन सक्ने संरचना बनाइएको छैन, बरु बचेका पुल कसरी बचे भन्ने विषयमा थप अध्ययनको आवश्यकता देखिएको छ।’ अग्ला र लामो पुलहरू निर्माण गर्ने अवसर सडक विभागका महानिर्देशक जैसीले यो बाढीले कम्तीमा रणनीतिक पुल निर्माणमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको बताए। पुल आकृति र आकार ठूलो बनाउन सकिन्छ, तर लागत बढी लाग्छ। तर यसको खाँचो पूर्वाधारलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। आगामी दिनमा पुलहरूको ग्रेड छुट्याएर रणनीतिक महत्त्वका पुलहरू तीव्र डिजाइनलाई समेटेर निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन्। कम्तिमा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने राजमार्गका पुलहरू लामो र अग्ला हुनुपर्ने उनका विचार छन्। दिशानिर्देशक जैसीले विभागले पक्कै पनि नयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको जानकारी दिए। ‘यस्ता घटना अन्य नदीहरूमा पनि दोहोरिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण मापदण्ड फेरि बनाउन आवश्यक छ।’ जलवायु परिवर्तन हुँदै गएको अवस्थामा हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूले पनि त्यही अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिने सिकाइ प्राप्त भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। महानिर्देशक जैसीका अनुसार मुग्लिनको आर्क ब्रिज जस्तो डिजाइन अब रणनीतिक सडकमा नबन्नेछ। विभागले त्यस अनुसार नयाँ मापदण्ड बनाउने छ। अहिले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा पुल पुनर्निर्माण योजनाको लागि अध्ययनपछि मात्र निर्णय हुनेछ। तत्काल सडक खुलाउने उद्देश्यले सरकारले तीन स्थानमा बेलिब्रिज निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। देवीघाटस्थित त्रिशूली नदीमाथिको तादी खोला पुल बगेको स्थानमा बेलिब्रिज राखिने तयारी छ। दोस्रो पुल त्रिशूली बजारमा पुरानो पुल बगेको स्थानमा राखिने योजना छ। तेस्रो पुल नुवाकोट र रसुवा जोड्ने बेत्रावती क्षेत्रमा जडान गरिने छ। ‘यी तीन स्थानमा बेलिब्रिज राखेपछि मुख्य राजमार्गले सञ्चालन पाउनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाँकी पुलहरू प्राविधिक अध्ययन र आवश्यकताका आधारमा स्थायी रूपमा निर्माण गरिनेछन्।’ पूर्वसचिव शर्मा भन्छन् अब नदी किनार र भिरालो भूभागमा पूर्वाधार बनाउन आफ्नो क्षेत्रको मात्र मापदण्ड र विज्ञता प्रयोग गर्नु पर्याप्त छैन। उनका अनुसार अब स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङसँगै भौगोलिक, भूप्राविधिक, जलविज्ञान, नदी आकृति र हिम नदीको अवस्थासम्म बहुआयामिक भनाइ र अध्ययन हुनुपर्छ। साथै, निर्भर विषय विज्ञहरूको परामर्श पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्। अहिले नेपालका नदी किनारका सडक रेखांकना, पुल र बाँधहरूले विगत १०० वर्षको बाढी औसत इतिहास हेरेर डिजाइन गरिन्छ। यो मापदण्ड वर्तमान आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि मात्र लागु भएको तथ्य रहेको छ। यसअघिका मापदण्ड ५० वर्षको मात्र इतिहासमा आधारित थिए। जलवायु परिवर्तनका कारण अस्वाभाविक भारी वर्षा (क्लाउड ब्रस्ट) र गेग्रानको बहाव, अवसाद परिवर्तनझैं नयाँ प्रवृत्तिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी उच्च बाढी सतह र अतिरिक्त उचाइ राख्नुपर्ने, प्रभाव सूचकांकको मापदण्डलाई पुनः परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव उनको रहेको छ।
