Skip to main content

‘जेनजी आन्दोलनका बेला नेपाली सेनाले संकट व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्‍यो’

समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा गरिएको। २३ भदौ अघि सूचना हुनुभएन भन्ने होइन तर त्यसको सही विश्लेषण र निर्णय प्रक्रिया समयमै नहुने कारण सुरक्षा संयन्त्रले चुक्यो भनी नारायण अधिकारीले बताए। २४ भदौमा सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारलगायत संवेदनशील संरचना विध्वंस र आगजनीमा परेर राज्यको संकट व्यवस्थापन र कमाण्ड–कन्ट्रोल कमजोर देखियो भनी उनले भने। जेनजी आन्दोलनलाई उनले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको प्रतिक्रिया मात्र नभई सुशासन, युवाको असन्तुष्टि, डिजिटल परिचालन र विश्वास संकटको विस्फोटको रूपमा व्याख्या गरे। राजनीतिकर्मी मात्र नभई सुरक्षा विश्लेषकहरूले समेत २०८२ साल भदौँ २३ र २४ गतेको घटनालाई छुट्टाएर बुझ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारले त्यतिबेला जनजीवन र सम्पत्ति दुवै जोगाउन सक्षम भएन।

जेनजी आन्दोलनलाई सुरक्षा दृष्टिकोणबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ? आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा हिसाबले यस घटनाबाट के सिक्नुपर्ने हो? यी विषयमा सुरक्षाविद् नारायण अधिकारीसँग गरिएको अन्तर्वार्तामा उनले भने, “२०८२ भदौं २३ गतेको घटनाको सन्दर्भमा सुरक्षा निकायको पूर्वसूचना र विश्लेषण किन असफल भयो?” पूर्वसूचनामा चुकेको निश्चित छ। तर मेरो बुझाइमा यो केवल सूचना नपुगेको समस्या होइन। सूचना आए पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्न, र समयमै निर्णय प्रक्रियामा उपयोग गर्न नसक्दा समस्या भयो।

२३ भदौंअघि आन्दोलनको संकेत, युवाहरूको डिजिटल सक्रियता र सामाजिक सञ्जालबाट बढेको असन्तुष्टिका पर्याप्त संकेतहरू थिए। तर सुरक्षा निकायले यी संकेतलाई परम्परागत रूपमा ‘प्रदर्शन हुन सक्छ’, ‘भीड जम्मा हुन सक्छ’ या ‘हुलदंगा हुन सक्छ’ भनेर मात्र मूल्यांकन गरेको देखिन्छ। मेरो विचारमा यही पहिलो गम्भीर सुरक्षा असफलता हो। रणनीतिक चेतावनी र सामान्य सूचना एउटै होइनन्। हजारौं युवा सडकमा आउन सक्छन् भनी सूचना मात्र पुग्दैन। उनीहरूको असन्तुष्टिको कारण, आन्दोलनको नेतृत्व र संगठनात्मक स्वरूप, सामाजिक सञ्जालमा मनोविज्ञान कस्तो छ, हिंसात्मक दिशातर्फ जान सक्ने सम्भावना कति छ, र राज्यको निर्णयले त्यसलाई बढावा दिन्छ कि दमन गर्न सक्छ? यी सबै कुराको गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ।

यसैले २३ भदौंको सुरक्षा असफलता म तीन तहमा हेर्छु: पहिलो सूचना संकलन कमजोरी; दोस्रो विश्लेषण कमजोरी; र तेस्रो विश्लेषणलाई सहज निर्णय र सुरक्षा तयारीमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु। २४ भदौंमा पनि सुरक्षा निकाय असफल देखिएको छ। यसको कारण के हुन सक्छ? २३ र २४ भदौंका घटनालाई एउटै नजरले मात्र हेर्न मिल्दैन। २३ मा भएको मानवीय क्षति र त्यसले सृजना गरेको आक्रोशले २४ को घटनालाई संकटमय बनायो। तर २४ भदौंको अवस्थालाई थप जटिल बनाउने अन्य पक्षहरू पनि थिए।

२४ भदौंमा हालत सामान्य आन्दोलनको सीमा नाघेर संवेदनशील संरचना, सार्वजनिक सम्पत्ति र रणनीतिक प्रतिष्ठानका सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर संकटमा परिणत भयो। राजधानीका संवेदनशील संरचनाहरू, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारजस्ता केन्द्रहरू विध्वंस र आगलागीबाट प्रभावित भए। यसले संकटको गम्भीरता र राज्यको संकट व्यवस्थापनमा कमजोरी देखायो। यसलाई केवल ‘सुरक्षा निकायले चुक्यो’ भनी हेर्नु भन्दा राज्यको संकट व्यवस्थापन क्षमतामा कमजोरीको रूपमा हेर्नुपर्छ।