सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावितका लागि अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने परिवारहरूको संख्या निश्चित गर्न स्थानीय तहमार्फत सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले दाताले बनाइदिने घरका लागि मापदण्ड तयार गर्दै सरकार र गैरसरकारी संस्थाको आवास एउटै आधारमा बनाउन तयारी गरिरहेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बाढीमा १ हजार ३६७ जनाको शव फेला परेको छ, ५ हजार १३२ जना बेपत्ता छन् र ३२ हजार ९३३ जना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावितहरुलाई अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने संख्या निर्धारण गर्न सर्वेक्षण थालेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गठन गरेको पुनर्स्थापना तथा आश्रय व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक प्रकाश अर्यालका अनुसार, हाल अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सबै नागरिकलाई अस्थायी आवास आवश्यक नपर्न सक्छ। स्थानीय तहमार्फत अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने नागरिकहरूको संख्या पुष्टि गर्न यस्तो सर्वेक्षण सुरु गरिएको हो।
अहिले गल्छी, बिदुर लगायत क्षेत्रहरूमा स्थान निर्धारणको काम जारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार बाढी प्रभावित विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने नागरिकलाई उनीहरूको इच्छाअनुसार अस्थायी बसोबास उपलब्ध गराइनेछ। यस क्रममा स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरिने पनि उनले बताए।
सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म १ हजार ३६७ जनाको शव भेटिएको छ। ५ हजार १३२ जना बेपत्ता रहँदा जसमा रसुवाका १,३९३ र नुवाकोटका ६५१ जना छन्। विभिन्न स्थानमा ३७ वटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी हाल ३,६२८ जनालाई आपतकालीन बसोबास उपलब्ध गराइएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बाढीले निजी आवासतर्फ ७,५७० घरहरू पूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ।
