Skip to main content

मन्त्री परिवर्तनले ग्यासको समस्या समाधान गर्ने छैन

देशभरि एलपी ग्यासको अभावका बीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिएकी छिन् र दीपककुमार साहलाई नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले ग्यास अभावको कारणले सरकारले गरेको कमजोरीमाथि कडा आलोचना गर्दै भने– ‘मन्त्री होइन, ग्यास चाहियो।’ पूर्वसचिव र विज्ञहरूले ग्यास अभावको मुख्य कारण वितरण प्रणालीमा आएको अव्यवस्था, कमजोर अनुगमन र भण्डारणगृहको अभाव रहेको बताएका छन्। २६ भदौ, काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा अहिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव छ। नागरिकहरू खाली सिलिन्डर बोकेर सडकमा घुमिरहेका छन्, कतिपयले सडकमै भात पकाएर खाए भने कतिपयले ग्यास उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलन गरेका छन्।

उपभोक्ताको चुलो नबलेपछि चलेको व्यापक आलोचना र दबाब सहन नसकेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिइन्। बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार स्थापना भएको अढाई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ र ग्यासको चरम अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारणका लागि मन्त्रीको राजीनामा र नयाँ मन्त्री नियुक्ति ठूलो चर्चा बनेको छ, तर जनताका मनमा आज पनि एउटै प्रश्न छ– ‘मन्त्री फेरिएपछि के घरमा रहेको खाली सिलिन्डर भरिन्छ?’ नयाँ शक्तिशाली सरकार बनेपछि सहज आपूर्ति, सुशासन सुनिश्चित र कालोबजारी अन्त्य हुने अपेक्षा राखेका नागरिक अहिले निराश छन्।

ग्यास अभावको समस्या सडकदेखि संसदसम्म गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ। आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कडा आलोचना गरे। सांसद आशिका तामाङले सरकारले न्यूनतम ग्यास व्यवस्था समेत गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, ‘मलाई हरेक दिन फोन आउँछ, पसलमा ग्यास छ तर पसलेले बेच्न नमानेको खबर।’ सांसद तामाङले दुई तिहाइको सरकारलाई जनता पसलमा ग्यास नपाएर भूखै भोकमा बसिरहेको दृष्य देख्न नदिने चेतावनी दिइन्।

ग्यास अभावका कारण दुई हुन्: आयात कम हुनु र वितरण व्यवस्थामा समस्या। पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले ग्यास समस्या समाधानका लागि आयात बढाउन र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘पहिलो, आयात हुने ग्यासको परिमाण बढाउनुपर्छ। दोस्रो, ढुवानीमा समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्छ।’ ग्यासको समस्या कुनै मात्र राजनीतिक निर्णयबाट समाधान हुने विषय होइन। नयाँ मन्त्रीको लागि ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन कार्य गर्नुपर्ने चुनौती ठूलो छ।