अर्थ समितिले बैंक सञ्चालक र सीईओलाई सामान्य कारवाहीबाट अयोग्य नठहरिने व्यवस्था गर्न निर्देशन
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरेर सामान्य कारवाही वा नसिहतको आधारमा सञ्चालक र सीईओ अयोग्य नहुने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आर्थिक समितिले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विधेयकका दफाबार छलफल पुरा गर्दै नेपालको सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देश दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सामान्य नसिहतका आधारमा सञ्चालक, कर्मचारी र सीईओ अयोग्य हुने प्रावधानबारे बैंकहरूले असहमति जनाउँदै आएका थिए। २६ भदौ, काठमाडौं। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को (क) अन्तर्गत चेतावनी वा नसिहत दिने सजायले सञ्चालक, कर्मचारी र सीईओलाई अयोग्य बनाउने व्यवस्था संशोधन गर्न बाफियाको दफा १८ संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
समितिले विधेयकको दफाबार छलफल गर्दै विधेयकमा रहेको हालैको नेपाल सरकारको राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कायम गरियो जुन विधेयकमा हटाइएको थियो,’ समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताएका छन्। सीईओ र सञ्चालकलाई सामान्य नसिहत दिँदा पनि अयोग्य ठहरिने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो।
अदालतले राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियाका आधारमा उक्त फैसला गरेको थियो। त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रका धेरै सञ्चालक तथा सीईओ अयोग्य हुने भएपछि बैंकहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्। सोही विषयलाई अर्थ समितिले सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पदाधिकारी र कर्मचारीलाई हुन सक्ने कारबाहीको विवरण छ। अर्थ समितिले बाफियामा भएको नियम विपरीत काम भनी कारबाही गरेको वा कारबाही गरिएको ५ वर्ष अयोग्य हुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो।
