भारतले लामो समयदेखि पाकिस्तान र चीनबीचको विवादित सीमा क्षेत्रलाई मान्यता दिन अस्वीकृत गर्दै आएको छ। तर विगत हप्ता पाकिस्तान र चीनले उक्त क्षेत्रलाई संस्थागत गर्ने कदम चाल्दा दिल्ली सरकारले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। दुवै देशले ‘पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग’ पुनः सक्रिय पारेका छन्। पाकिस्तानले यसलाई सीमा व्यवस्थापन, संयुक्त सर्वेक्षण, व्यापार र जनस्तरको सम्पर्क थप सुदृढ पार्न “महत्त्वपूर्ण आधार” भएको बताएको छ। भारतले यो कदमलाई कुनै कानुनी आधार नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ र आफ्नो दाबी रहेको भूभाग समेट्ने कुनै पनि पाकिस्तान-चीन सीमालाई स्वीकार नहुने जनाएको छ।
यो घोषणा सबैभन्दा संवेदनशील समयमा आएको हो। हिमालय क्षेत्रको अधिकांश सीमा अन्तर्गत भारत र चीन आफ्नो विवादित रेखा ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ (एलएसी) मा वर्षौँदेखि जारी सैन्य तनाव पछि सम्बन्ध स्थिर बनाउने प्रयासमा छन्। त्यसै समयमा, बेइजिङ र इस्लामाबाद भारतसँग भइरहेको विवादमा सहकार्य बढाउँदैछन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले भने, “पाकिस्तान र चीनबीच कुनै साझा सीमा छैन। हामी तथाकथित संयुक्त आयोगलाई अस्वीकार गर्दछौं, जसको कुनै कानुनी आधार छैन।”
यो आयोग पाकिस्तान-चीन सीमासँग सम्बन्धित छ जसमा शक्सगाम उपत्यका पनि पर्दछ। करिब ५,१८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको उक्त भूभाग पाकिस्तानले सन् १९६३ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो, तर भारतले यसलाई लद्दाखस्थित आफ्नो भूभागको हिस्सा भएको दाबी गर्छ। भारतका अनुसार, यो भूभाग तत्कालीन जम्मु-कश्मीरको हिस्सा थियो र चीनलाई सुम्पिनुअघि पाकिस्तानले यसलाई गैर कानुनी रूपमा कब्जा गरेको थियो। भारतीय सरकारले उक्त सम्झौतालाई कहिल्यै मान्यता दिएको छैन र यसलाई गैर कानुनी तथा अमान्य मान्दै आएको छ।
“आफ्नो गैर कानुनी र जबर्जस्ती कब्जामा रहेको भारतीय भूभागसम्बन्धी कुनै सम्झौता बनाउन पाकिस्तानसँग कानुनी अधिकार हुँदैन,” भारतीय विदेश मन्त्रालयले भन्यो। पाकिस्तानले जम्मु-कश्मीरलाई विवादित भूभाग मान्दै आएको छ र त्यसकारण भारतसँग गरिएको सन् १९६३ को सीमा सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउन नपाउने दाबी गर्छ। दिल्लीस्थित शिव नाडर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जाबिन टी जेकबले यस घटनालाई नयाँ संयन्त्र भन्दा पनि पुरानो संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय पारिएको बताउँछन्। “सन् १९६३ को चीन- पाकिस्तान सम्झौतामा संयुक्त सीमा आयोगको व्यवस्था थियो; अब मुख्य विषय यसलाई कहिले लागू गर्ने भन्ने हो,” उनले बताए।
