सरकारले संसदमा पेस गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयकले नेपालमा घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई सम्बोधन गर्ने एक विशेषज्ञले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले शिशुको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री र वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक पनि सँगै संसदमा दर्ता गरेको छ। नेपालको पछिल्लो जनगणनाअनुसार जनसङ्ख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो अवस्थामा रहेकोमा मन्त्री मेहताले राज्यको दीर्घकालीन मानवपुँजी निर्माणका लागि बिदा अवधि वृद्धि र मातृ स्वास्थ्य सुरक्षामा कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
“छ महिनाको सुत्केरी बिदालाई केवल कर्मचारीलाई दिने सुविधा वा बिदाको रूपमा मात्र नहेर्नुहोस्। यो मातृत्वको सम्मान हो र आमाको तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य र पोषणसँग जोडिएको साथै राज्यको दीर्घकालीन मानवपुँजी विकासका लागि महत्वपूर्ण विषय हो,” मन्त्री मेहताले प्रतिनिधिसभामा भनिन। संविधानबाट प्राप्त प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको यस विधेयकले सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी छ महिनाको तलबसहित सुत्केरी बिदा अनिवार्य गराउँछ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले नवजात शिशुलाई छ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउने नीति यो कानुनले अझ प्रभावकारी बनाउने बताए। “हामी छ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनुपर्छ भन्छौं, तर बिदा त्यस अवधि दिन सकिँदैन। हाल कामकाजी आमाहरूको संख्या बढ्दै गएको र अन्य पक्षलाई समेत ध्यानमा राखी त्यस्तो विभेद हटाउन यो संशोधन विधेयक ल्याइएको हो,” अधिकारीले भने। विधेयकले श्रीमती सुत्केरी भएकाहरूको पछि पुरुष कर्मचारीलाई पनि ४२ दिन तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालको पछिल्लो जनगणनाले जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा विगत एक दशकमा करिब ३१ प्रतिशतको कमी देखाएको छ। विसं २०६८ मा १.३५ प्रतिशत रहेको जनसङ्ख्या वृद्धिदर २०७८ सम्म ०.९२ मा झरेको तथ्यलाई अध्ययनकर्ताहरूले घट्दो जन्मदरको संकेतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। “यो जनसङ्ख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्ने संकेत हो। विश्वका धेरै देशहरूमा समेत यस्तो अवस्था देखिएको छ,” त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक पद्मप्रसाद खतिवडाले भने।
