यस वर्ष भोटेकोशी त्रिशूली बाढी, असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तर वर्षा लगायतका विभिन्न प्राकृतिक विपद् घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्तिको रकम प्रदान गर्ने तथा अस्थायी र स्थायी आवास निर्माणका लागि अध्ययन कार्यहरू भइरहेको छ, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। बङ्गालको खाडीबाट आएको न्यूनचापीय प्रणालीले गत साता विशेष गरेर पश्चिम नेपाललाई प्रभावित बनाएको र अविरल वर्षाका कारण कम्तीमा ३० जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस अवधिमा १९२३ परिवारहरू सिधै प्रभावित भएका छन्, जसमा २२१ परिवार पहिरो, ५८८ परिवार बाढी, र ३१४ परिवारले अत्यधिक वर्षाबाट क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनायो। साथै, २३४ घरहरूमा पूर्ण रुपमा र १५० घरहरूमा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले मालढुङ्गा, बेनी, जोमसोम, तथा कोरला सडक खण्डका विभिन्न भागहरू कटान भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताए। बाढीका कारण म्याग्दी क्षेत्रका सडकहरु र पुलहरूमा क्षति हुँदा चीनसँगको व्यापारिक कोरला नाकामा बाधा पुगेको छ।
कम पानी पर्ने मनाङ जिल्लामा ठूलो पानी परेपछि सदरमुकाम चामे बजार क्षेत्रमा पहिरो जाँदा मर्स्याङ्दी नदी अवरुद्ध भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बाढीले १३ घरमा पूर्ण क्षति र १५ घरमा आंशिक क्षति पुगेको जानकारी दिएको छ। चामे बजारको पुलमा पनि क्षति हुँदा उपल्लो मनाङ जाने सडक अवरुद्ध भएको स्थानीय अधिकारीहरूले जनाए। यसअघि रसुवा त्रिशूलीमा भएको भीषण बाढीका कारण १,४५३ जनाले ज्यान गुमाएका र ५,२८५ जना अझै बेपत्ता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त घटनाले करिब ३३ हजार विस्थापितहरूलाई असर गरेको छ। त्यहाँका प्रभावित परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि रकम वितरण सुरु गरिएको र निजी आवास निर्माणका लागि अध्ययन समेत सुरु भइसकेको जनाइएको छ।
प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले बताइन्, “रसुवा बाढी जस्तो ठूलो क्षतिको अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा प्राधिकरणले सामूहिक रुपमा पीडीएनएको माध्यमबाट आवश्यकताबारे अध्ययन गर्ने र क्षतिको परिमाण तथा पुनर्निर्माणका कार्यहरू निर्धारण गर्ने गर्छ।” उनले थपिन्, “तर पश्चिमी जिल्लाहरूमा आएको अविरल वर्षाबाट क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक छ। घरहरूमा कति क्षति पुगेको हो भनी वर्गीकरण गरी नयाँ घर निर्माण गरिन्छ।” राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि विपद् पछि मानवीय क्षति भएमा सबै पीडितलाई समान रकम प्रदान गरिन्छ।
