भदौ १० गतेको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको खोजी तथा उद्धार कार्य हाल पुनःस्थापनामुखी कार्यहरु तर्फ केन्द्रित भई अगाडि बढिरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीका अनुसार सरकारले पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने, अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र प्रभावित क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी सुधारका लागि विभिन्न आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। “अहिले १८ वटा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई राहत पुर्याउने काम निरन्तर जारी छ। छिट्टै उनीहरूलाई अस्थायी आवासमा सारिनेछ। यसमा पूर्वाधार मन्त्रालयले सहयोग गरिरहेको छ,” उप्रेतीले भने। “यसबाहेक, बाटो मर्मत र पुनःनिर्माण, विस्फोट गराएर खोलो खोल्ने, नयाँ पुल र बेलिब्रिज निर्माण थालिएको छ।”
भारी भौतिक र मानव क्षति निम्त्याउने उक्त बाढीमा १,४५३ जनाले ज्यान गुमाएका र अझै ५,२८५ व्यक्ति बेपत्ता रहेको जनक प्राधिकरणले जनाएको छ। विस्थापितहरुको संख्या करिब ३३ हजार पुग्ने अनुमान छ। विस्थापित परिवारहरूको लागि आरम्भमा रकम वितरण गर्ने, त्यसपछि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था र अन्ततः निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने योजना बनेको छ। सरकारले गत भदौ २५ गते स्थायी आवास निर्माण नहुँदासम्म चार सदस्यसम्मको परिवारलाई छ महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रत्येक थप सदस्यलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ थप उपलब्ध गराइने छ।
अहिलेसम्म खासगरी लाभग्राही पहिचान, बाटो निर्माण, झोलुङ्गे पुल निर्माणलगायतका कामहरू चलिरहेका छन्। प्राधिकरणको विपद् प्रतिकार्य शाखाका उपसचिव रामबहादुर केसीका अनुसार अहिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका मानिसहरूको संख्या दिनानुदिन घटिरहेको छ। उनका अनुसार अहिले होल्डिङ सेन्टरहरुमा करिब १,००० जनासम्म मात्र मानिस छन्, जबकि सुरुमा करिब ४,८०० जनाको संख्या थियो। “होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाहरूको जीवनयापन र बसोबास सहज बनाउन लाभग्राहीहरूको पहिचान र दर्ताका काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ,” उपसचिव केसीले बताए।
सरकारले पठाएको फारम स्थानीय तहमा वितरण गरिसकेको छ र प्रभावितले हाल फाराम भर्दै छन्। वडामा विपद् समिति बैठकपछि नाम टुङ्गिएपछि नगरपालिकाले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउनेछ र त्यसपछि प्राधिकरणसम्म पुग्नेछ। “हालसम्म रकम निकासा हुन सकेको छैन, तर रेडक्रस लगायत विभिन्न संघसंस्थाले उपलब्ध गराएको रकम वितरण गरिसकिएको छ। हामी दशैँअगाडिसम्म नागरिकलाई न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्यमा छौँ,” उपमेयर प्रभा बोगटीले जानकारी गराइन्।
