इन्धन मूल्य वृद्धिका कारण आपूर्ति प्रणालीमाथि परेको दबाब कम गर्नका लागि जी सेभेन राष्ट्रहरूले १० करोड ब्यारल डिजल निकासा गर्ने सहमति जनाएका छन्। यस कदमले आगामी दिनहरूमा डिजलको “पर्याप्त आपूर्ति” सुनिश्चित गर्नेछ, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूहले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले डिजल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएका थिए, जुन कदमले नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनभन्दा पहिले उपभोक्तामा परेको मूल्य दबाब कम गर्ने उद्देश्य रहेको थियो, तर अरु देशका लागि डिजल मूल्य बढ्ने जोखिम थियो।
जी सेभेन राष्ट्रहरूले निर्यातमा निषेध नलगाउने विषयमा पनि सहमति जनाएका छन्, विशेष गरी ऊर्जा र ऊर्जा उत्पादनहरूमा। जी सेभेनमा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, क्यानडा, जापान, जर्मनी, इटली र फ्रान्स समावेश छन्, साथै युरोपेली सङ्घको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। ट्रम्पले युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्नै भण्डारणबाट इन्धन बजारमा आपूर्ति नगरेको खण्डमा अमेरिकाले डिजल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएका थिए।
“युरोपले आफ्नो ठूलो भण्डारणबाट डिजल निकासा गर्ने सहमति भर्खरै गरेको छ। यो प्रक्रिया तुरुन्तै शुरू हुनेछ,” शुक्रबार ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले अमेरिकी किसान, ट्रक चालक र व्यवसायहरूलाई बढ्दो मूल्यको “बोझ वहन गर्ने” अवस्था छोड्नुपर्ने बताएका छन्। यातायात र कृषि क्षेत्रमा डिजलको व्यापक प्रयोग हुन्छ।
जी सेभेनको बैठकपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोँले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) सँग समन्वय गरी चार महिनाभित्र भण्डारबाट “१० करोड ब्यारल सम्म डिजल निकासा गर्ने” सहमति भएको बताए। बैठकमा ब्रिटेनका विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। उनले यस कदमले “ऊर्जा आपूर्तिलाई स्थिर बनाउने, आपूर्ति शृंखला मजबुत पार्ने र घर तथा व्यवसायमा अचानक महँगो हुने प्रभावबाट बचाउने” अपेक्षा गरिएको बतायो।
तर कुनै साझेदार देशले आफ्नो भण्डारणबाट कति र कहिले डिजल निकासा गर्ने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। त्यो १० करोड ब्यारल डिजल र कच्चा तेलको मिश्रण हुनेछ। ब्रेन्ट क्रूड मूल्य केही समयका लागि प्रति ब्यारल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल गएको थियो, तर शुक्रबार बेलुकासम्म करिब १०२ डलर पुगेको छ।
