सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली पुनरावलोकन सम्बन्धी स्पष्टीकरण माग्यो

१९ असोज, नयाँदिल्ली (राससएएफपी)। भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकारले र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। पुनरावलोकन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपपछि अदालतले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। विपक्षी दल र अधिकारकर्मीहरूले पुनरावलोकन प्रक्रियाको विरोध गर्दै भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेका छन्। उनीहरूले पुनरावलोकनका क्रममा लाखौँ व्यक्तिहरूको नाम मतदाता नामावलीबाट अनुचित रूपमा हटाइएको आरोप लगाएका छन्। आलोचकहरू कुमारलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीको प्रभावमा काम गरिरहेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले आफूविरुद्ध लगाइएका अनियमितताका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ। भारतको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगका निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर भएका रिटमाथि सोमबार प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो। इजलासले सरकार, निर्वाचन आयोग र कुमारका नाममा सूचना जारी गरेको छ। यस विषयमा अर्को सुनुवाइ अर्को साता हुने अपेक्षा गरिएको छ। दायर गरिएको रिटमा निर्वाचन आयोगका निर्णय संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल खान्छ कि गर्दैन भनेर आयोगका अभिलेख छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

गत महिना ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’मा प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनपछि भारतका विभिन्न सहरहरूमा पुनरावलोकन प्रक्रियाविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन्। प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगका तीन सदस्यमध्ये दुई जनाले मतदाता नामावली पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रमुख निर्णयमा कम्तीमा १४ पटक औपचारिक असहमति जनाएको उल्लेख छ। समाचारपत्रको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तत्काल आदेश जारी गर्न नसकिने भन्दै अदालतले सम्बन्धित पक्षसँग जवाफ मागेको छ। प्रतिवेदन सही वा गलत हुन सक्ने भन्दै अदालतले कानुन उल्लंघन पाइएमा सम्बन्धित निर्णय परिवर्तन गर्न सकिने बताएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार गत वर्ष सुरु गरिएको पुनरावलोकन प्रक्रियाको उद्देश्य भनेको नक्कली रूपमा दर्ता भएका मतदाताको पहिचान गर्नु तथा गैरकानुनी विदेशी आप्रवासीलाई मतदानबाट रोक्नु हो। आलोचकहरूले भने यस प्रक्रियाले सीमांतकृत र अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष गरी मुस्लिम समुदायलाई असमान रूपमा प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन्। भारतको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले मंगलबार नयाँदिल्लीस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयसम्म विरोध मार्च गर्ने जनाएको छ। त्यसपछि देशभर ‘लोकतन्त्र बचाउ’ र्याली आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ। विरोध प्रदर्शनमा ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) का समर्थकहरू सहभागी हुँदै आएका छन्। मे महिनामा अनलाइनमार्फत सुरु भएको यो व्यंग्यात्मक राजनीतिक अभियानले तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई पदबाट हटाउन प्रयास गरेको थियो। उक्त समूहले शनिबार राजधानीमा व्यापक जनपरिचालन गर्ने आह्वान गरेको छ। नयाँदिल्लीको जन्तर मंतर नजिकै सरकारले तोकेको प्रदर्शन स्थल वरिपरि प्रहरीले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित गरेको छ। सप्ताहन्तमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारीहरूलाई केही समयका लागि नियन्त्रणमा लिइएको थियो।