राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्ने सर्वोच्चको निर्णयले बैंकिङ खातामा पर्ने प्रभाव कस्तो छ?

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ सेवामा अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयमा रोक लगाइ डेटा संरक्षणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि सरकारले अघि बढाउँदै आएको परिचयपत्र नीति माथि ठूला प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज महिनाभित्र हाल कायम खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्र अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइहिसकेको थियो। तर गत हप्ता सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल र मेघराज पोख्रेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयलाई बदर गर्दै परमादेश जारी गर्दै भनेको छ कि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको कारणले कसैले बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन।

सर्वोच्चले उक्त दस्तावेज प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्र लगायत अन्य पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा सङ्कलित डेटाको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवासँग जोड्ने र ‘एक परिचयपत्र नीति’मार्फत नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा लगायत क्षेत्रलाई समेट्ने प्रतिबद्धता सरकारको पक्षबाट अगाडि बढिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएको हो। उक्त परमादेशबारे कानुनी सल्लाह लिने तयारीमा रहेका अधिकारीहरूको भनाइ अनुसार यो निर्णय बायोमेट्रिक विवरणसहितको परिचयपत्र लागू प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्छ।

सरकारले २०८१ साल असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बैंकिङ, सामाजिक सुरक्षा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाएको थियो। उक्त सूचनामा बालबालिका, आफैं हेरचाह गर्न नसक्ने, असहाय वा अशक्त व्यक्ति र ९० वर्ष उमेर पार गरेका वृद्ध नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने उल्लेख थियो। बैंकिङ प्रणालीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमार्फत खाता खोल्न खातावालाको परिचयपत्र वा नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसै वर्ष असार मसान्तमा सबै बैंकलाई खातावालाको परिचयपत्र भएको वा नभएको स्वघोषणा गर्न परिपत्र जारी गरिएको थियो।