

संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचन के हो?


नोभेम्बर ३ मा अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचन हुँदै प्रतिनिधि सभाका सबै ४३५ र सेनेटका ३५ सिटहरूका लागि मतदान हुनेछ। यस निर्वाचनले रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याटमध्ये कुन दलले कङ्ग्रेसमा नियन्त्रण गर्नेछ र राष्ट्रपतिको नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सहज वा कठिन हुनेछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। प्रमुख चुनावी विषयहरूमा अर्थतन्त्र, मुद्रास्फीति, आप्रवासन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता रहेका छन्। वर्तमानमा प्रतिनिधि सभामा रिपब्लिकनसँग २१८ सिट र सेनेटमा ५३ सिट छन्, जबकि डेमोक्र्याटले कम्तीमा एउटा सदन जितेमा ट्रम्प प्रशासनमाथि छानबिन गर्न सक्नेछन्।
नोभेम्बर ३ मा, अमेरिकी नागरिकहरूले कङ्ग्रेस (संसद्) का सदस्यहरू चयन गर्ने छन्। कङ्ग्रेस दुई भागमा विभाजित छ – प्रतिनिधि सभा र सेनेट। निर्वाचन प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गरिन्छ। राष्ट्रपतिको चार वर्षे कार्यकालको ठीक बीचमा हुने भएकाले यसलाई ‘मध्यावधि निर्वाचन’ भनिएको हो। कङ्ग्रेसको मुख्य दायित्व सम्पूर्ण देशमा लाग्ने संघीय कानुनहरू निर्माण र अनुमोदन गर्नु हो। यस मध्यावधि निर्वाचनको नतिजाले कुन राजनीतिक दल – रिपब्लिकन पार्टी वा विपक्षी डेमोक्र्याट पार्टी –ले कङ्ग्रेसमा नियन्त्रण गर्नेछ र राष्ट्रपतिको योजना कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सहज वा कठिन हुनेछ भन्ने निर्णय गर्नेछ।
मुख्य चुनावी विषयहरूमा अर्थतन्त्र तथा मुद्रास्फीति, आप्रवासन, र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) रहेका छन्। हालको अवस्थामा, तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभाका कुल ४३५ सिटमध्ये रिपब्लिकन पार्टीसँग बहुमतको लागि आवश्यक न्यूनतम २१८ सिट मात्र छन् भने माथिल्लो सदन अर्थात् सेनेटका १०० सिटमध्ये रिपब्लिकनहरूसँग ५३ सिट सुरक्षित छन्। यदि विपक्षी डेमोक्र्याटहरूले कम्तीमा एउटा सदनमा बहुमत फर्काउन सफल भए भने, उनीहरूसँग आफ्ना वैधानिक विधेयकहरू कङ्ग्रेसमा पेश गर्ने र तिनलाई पारित गराउने महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त हुनेछ।
यदि डेमोक्र्याटहरूले प्रतिनिधि सभा वा सेनेटमध्ये कुनै एकमा जित हासिल गरे भने ट्रम्प प्रशासनका लागि कङ्ग्रेसबाट कानून पारित गराउन धेरै गाह्रो हुनेछ। डेमोक्र्याटहरूले संसदीय समितिहरूमार्फत ट्रम्प प्रशासनमाथि भ्रष्टाचारका आरोपहरू, ह्वाइट हाउसको नयाँ बलरूम, र आप्रवासन निकायका रणनीतिहरूको गहिरो छानबिन गर्न सक्नेछन्। तर, रिपब्लिकनहरूले नियन्त्रण कायम राखेमा, ट्रम्पले बाँकि कार्यकालमा नीति तथा योजना अवरुद्ध नहुने गरी निरन्तरता दिन सक्नेछन्।

सम्बन्धित खबर









